रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश उच्च अदालतद्वारा सदर
काठमाडौँ,पुस १७ । स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ।
जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने मागसहित सरकारी पक्षले दायर गरेको पुनरावेदन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश खिमानन्द तिवारी र दीपककुमार खरेलको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतकै निर्णयलाई निरन्तरता दिने फैसला गरेको हो।
उच्च अदालतले रवि लामिछानेसहित छविलाल जोशी, सुनिता नेवा र कमल लामालाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेश ‘बेरीतको नदेखिएको’ ठहर गरेको छ। अदालतले मिसिल अध्ययन, प्रतिवादीहरूको बयान तथा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीको बहसपछि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम धरौटी माग गर्ने निर्णय उचित भएको निष्कर्ष निकालेको छ।आदेशमा भनिएको छ, “प्रतिवादीहरूबाट पुर्पक्षका लागि धरौटी माग गर्ने तहाँ अदालतको आदेश कानुन विपरीत नदेखिएकाले परिवर्तन गरिरहनुपर्ने अवस्था देखिएन।”
यससँगै रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरू धरौटी बुझाएर तारेखमा रही मुद्दा लड्न पाउने भएका छन्। लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध काठमाडौँस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका करिब साढे पाँच हजार बचतकर्ताको एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ संगठित रूपमा ठगी गरेको अभियोगमा २०८१ पुस २१ गते मुद्दा दायर भएको थियो। यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले २०८१ माघ २ गते रवि लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।