कानुन विपरीत पहिलो त्रैमासमै करिब २९ करोड रकमान्तर
काठमाडौँ, पुस २३ — आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ विपरीत सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै करिब रु २८ करोड ९९ लाख रकमान्तर गरेको पाइएको छ। नियमअनुसार पहिलो त्रैमास समाप्त नहुँदासम्म रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विषयगत मन्त्रालयहरूले करिब रु १६ करोड १५ लाख आन्तरिक रकमान्तर गरेका छन् भने अर्थ विविध शीर्षकबाट विभिन्न मन्त्रालयलाई रु १२ करोड ८४ लाख रकमान्तर गरिएको छ। गृह, उद्योग, भूमि व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट नियम विपरीत रकमान्तर भएको देखिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयले अनिवार्य दायित्व भुक्तानीका लागि रकमान्तर गरिएको दाबी गरे पनि अर्थविद्हरूले यसलाई कानुनको उल्लङ्घन र आर्थिक अनुशासनहीनता भएको बताएका छन्। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि पहिलो त्रैमास तथा वर्षान्तमा हुने यस्ता रकमान्तर रोक्नुपर्ने सुझाव दिंदै आएको छ।
अघिल्ला वर्षहरूमा पनि यस्तै बेथिति दोहोरिँदै आएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ।