टोपबहादुर रायमाझीको थुनामुक्त निवेदनमा उच्च अदालतको चासो, कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश
काठमाडौँ,पुस २५ । उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको थुनामुक्तसम्बन्धी निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश बदरको माग गर्दै रायमाझीले उच्च अदालत पाटनमा दिएको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलाको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । अदालतले रायमाझीलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने जिल्ला अदालतको आदेशबारे कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले २०८० असार १ गते रायमाझीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उनले पुस ११ गते जिल्ला अदालतमै थुनामुक्तको निवेदन दिएका थिए । तर जिल्ला अदालतले मागबमोजिम नहुने आदेश दिएपछि उनी उच्च अदालत पुगेका हुन् ।
उक्त प्रकरणमा जिल्ला अदालतको आदेशपछि रायमाझीसहित नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित १६ जना कारागार चलान भएका थिए । धरौटी बुझाएर खाँण थुनामुक्त भइसकेका छन् भने रायमाझी भने करिब दुई वर्षदेखि कारागारमै छन् ।यसैबीच, नेकपा एमालेले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि रायमाझीलाई अर्घाखाँची क्षेत्रबाट उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस गरेको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले रायमाझीविरुद्ध ठगी, लिखित कीर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ ।