भुक्तानी अभावले स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सङ्कटमा, ठूला सरकारी अस्पतालले सेवा रोक्न थाले
काठमाडौँ, माघ २ । सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई समयमै भुक्तानी दिन नसक्दा स्वास्थ्य बिमा बोर्ड गम्भीर सङ्कटमा परेको छ। सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध नगराएपछि अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम एकपछि अर्को गर्दै बन्द गर्न थालेका छन्।
यसै क्रममा बिहीबारदेखि महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बिमाबाट प्रदान हुँदै आएको सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेको छ। यस्तै सरकार मातहतकै सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले हालसम्म ‘इन्डोर’ सेवामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गर्न सकेको छैन। ओपिडी र फार्मेसीमा मात्र बिमा सेवा दिँदै आएको गङ्गालाल केन्द्रलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डले साढे १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ। साथै विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारसँग २७ करोड रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको जनाइएको छ।
स्वास्थ्य बिमा र विपन्न कार्यक्रम गरी कुल ४० करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी नहुँदा गङ्गालाल हृदय केन्द्रले पनि स्वास्थ्य बिमा सेवा बन्द घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ।“सरकारबाट उपचार खर्च नै नपाउँदा थप सेवा दिन कठिन भएको छ,” अस्पतालका एक पदाधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भन्नुभयो, “अब ओपिडी र फार्मेसी सेवा समेत बन्द गर्ने स्थिति आउन सक्छ।”
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका उपनिर्देशक प्रा.डा. पवन चालिसेले सरकारले करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी नगरेपछि बिमा सेवा बन्द गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अस्पतालले पेस गरेको दाबीमध्ये ३० देखि ४५ प्रतिशतसम्म खारेज भएपछि उपचार सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएको हो। हाल त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई मात्रै बिमा बोर्डले करिब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
“महिनौँसम्म दाबी पेस गर्दा पनि भुक्तानी नआउँदा औषधी खरिद, उपकरण मर्मत र दैनिक सञ्चालन खर्च धान्न गाह्रो भएको छ,” उपनिर्देशक चालिसेले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार बोर्डले तोकेको सेवा दर र अस्पतालको वास्तविक खर्चबीच ठूलो अन्तर छ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले बजेट अभावका कारण सेवाप्रदायक संस्थालाई थप भुक्तानी दिन नसकिएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँका अनुसार गत वैशाखदेखि असोजसम्मको ४६ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको छ भने अझै करिब ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ। बजेट अभाव र दाबी व्यवस्थापन प्रणालीको कमजोरी भुक्तानी ढिलाइको मुख्य कारण रहेको उहाँले बताउनुभयो।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम जनताको पहुँचमा उपचार पुर्याउने महत्त्वपूर्ण योजना भएको उल्लेख गर्दै देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। बजेट व्यवस्थापन, कानुन सुधार, दररेट पुनरवलोकन र अस्पतालसँगको समन्वय सुदृढ गर्दै बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाइने उहाँको भनाइ छ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम २०७२ सालमा सुरु गरिएको हो। सुरुमा कैलाली, बागलुङ र इलाम जिल्लामा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा लागू गरिएको यो कार्यक्रमको उद्देश्य सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउनु हो। तर भुक्तानी समस्याले अहिले ठूला सरकारी अस्पताल नै सेवा रोक्न बाध्य हुँदा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।