नदी किनारमा प्रचलित मापदण्डबाहेक थप २० मिटर क्षेत्र छोड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला उल्टियो
काठमाडौं,माघ ४ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाकका बागमती र यसका अरु सहायक नदी किनारमा प्रचलित मापदण्डबाहेक थप २० मिटर क्षेत्र छोड्नुपर्ने यस अघिको फैसला उल्ट्याइदिएको छ ।
न्यायाधीशहरु सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको आज बसेको इजलासले यसअघिको संयुक्त इजलासको फैसला उल्टाएको हो । आजको पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला पुनरावलोकनमा गएको तत्कालीन सरकारको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै यो आदेश दिएको हो ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको भ्याकेटको निवेदनमाथि आज सुनुवाइ भएको थियो । काठमाण्डौं उपत्यकाको वागमती, विष्णुमतीलगायत नदी किनारामा २०–२० मिटर खाली छाडेर संरचना निर्माण गर्नुपर्ने २०८० पुस २० मा फैसला गरेको थियो ।
सो फैसलाले काठमाडौं उपत्यकाका लाखौँ मान्छे विस्थापित हुने भन्दै काठमाडौँवासीले आन्दोलन समेत गर्दै आएका थिए । उक्त फैसलाविरुद्ध सरोकारवालाहरुले आज पनि माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका थिए ।