निर्वाचन अवधिमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न कडा निगरानी
काठमाडौँ, माघ ८ — आसन्न निर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र भ्रमपूर्ण सूचना फैलिन सक्ने भन्दै सरकारले कडा निगरानी र कारबाहीको तयारी गरेको छ। गत भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन संसद् भवनमा ३० वटा शव लुकाइएको भन्ने झुटो सूचना फैलिँदा सार्वजनिक संरचनामा तोडफोड भएको घटनापछि सुरक्षा निकाय सतर्क बनेका हुन्।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचन अवधिभर सामाजिक सञ्जालमा फैलिने मिथ्या र भ्रामक सूचनालाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म सबै संयन्त्र सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी निगरानी र कडा कारबाही गरिने जानकारी दिनुभयो।
सरकारले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना, २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ, जसअनुसार निर्वाचनअघि, निर्वाचनका बेला र निर्वाचनपछि चारै सुरक्षा निकाय संयुक्त रूपमा परिचालित हुनेछन्। साथै, जिल्ला तहसम्म समन्वय सञ्जाल विस्तार गर्ने, निर्वाचन क्षेत्रका सुरक्षा पोस्टमा आईटी विज्ञ सुरक्षाकर्मी खटाउने र साइबर सुरक्षा ब्युरोलाई थप सक्रिय बनाउने तयारी गरिएको छ।
साइबर सुरक्षाविद्हरूले निर्वाचन आयोगलाई साइबर सुरक्षा एड्भाइजरी जारी गरी अनुगमन र कारबाही तीव्र बनाउन सुझाव दिएका छन्। विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार भ्रामक सूचना फैलाउनेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।