मिथ्या सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्तिमाथि निगरानी सुरु
काठमाडौँ,माघ १७ — निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुने गरी मिथ्या तथा भ्रमपूर्ण सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिमाथि निगरानी सुरु गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई नियामक निकायसँगको सहकार्यमा कानुनको दायरामा ल्याइने स्पष्ट पारेको छ।
आयोगमा स्थापना गरिएको निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्रअन्तर्गतको सूचना सदाचार प्रवर्द्धन एकाइले यससम्बन्धी काम गरिरहेको सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिनुभयो। एकाइले पहिचान गरेका कूल ३०२ वटा हानिकारक सूचनालाई निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ तथा प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको उहाँले बताउनुभयो।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू गरिएको छ। माघ ४ गते राति १२ बजेदेखि लागू आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनामा उजुरी लिने, जानकारी सङ्कलन गर्ने तथा उल्लङ्घनमा संलग्न भनिएका राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति वा संस्थासँग स्पष्टीकरण सोध्ने कार्य भइरहेको आयोगले जनाएको छ।
आचारसंहिताको दफा २६ बमोजिम केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा प्राप्त उजुरीका आधारमा आचारसंहिता लागू भएदेखि माघ १४ गतेसम्म राजनीतिक दल, उम्मेदवार र संस्थासमेत गरी २१ वटा स्पष्टीकरण सोधिएको छ। तीमध्ये आठ वटाको जवाफ प्राप्त भइसकेको र बाँकीका लागि ताकेता भइरहेको आयोगले जनाएको छ।निर्वाचनलाई आर्थिक रूपमा पारदर्शी बनाउन राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यससम्बन्धी पत्राचार नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गरिसकिएको आयोगले जनाएको छ।
जिल्लास्तरमा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ बमोजिम ७७ वटै जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आर्थिकबाहेकका विषय र प्रमुख कोष नियन्त्रक/कोष नियन्त्रकलाई आर्थिक विषयसम्बन्धी जिम्मेवारी दिइएको छ। उनीहरूलाई निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ।
निर्वाचनको मर्यादा र स्वच्छतामा प्रश्न उठ्ने कुनै गतिविधि देखिएमा निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतसमक्ष लिखित, मौखिक वा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सकिने आयोगले जनाएको छ।