जाँच आयोगको म्याद थप राज्यको ढिलासुस्ती र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमजोरी : अर्जुननरसिंह केसी
काठमाडौँ,माघ २७ । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको आयोगको समयावधि पटक–पटक थपिनु राज्य संयन्त्रको ढिलासुस्ती र राजनीतिक इच्छाशक्तिको गम्भीर कमजोरीको प्रमाण भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नेता केसीले २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गठित मल्लिक आयोग र २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको रायमाझी आयोगका प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक नगरी थन्क्याइएको स्मरण गराउनुभयो। ती प्रतिवेदन पीडित र आम जनतासामु नआउनु राज्यको गैरजिम्मेवारीको ज्वलन्त उदाहरण भएको उहाँको भनाइ छ।
हाल गठित आयोगको म्याद पुनः २५ दिन थपिनु पनि पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता भएको उल्लेख गर्दै केसीले गम्भीर र संवेदनशील घटनाको सत्यतथ्य छिटो सार्वजनिक हुनुपर्नेमा बारम्बार म्याद थपिनु पीडितलाई न्याय नदिनुका साथै जेनजी आन्दोलनकै अपमान भएको टिप्पणी गर्नुभयो।
उहाँले आगामी दिनमा सरकार परिवर्तन भए आयोगको स्वामित्व नयाँ सरकारले ग्रहण नगर्ने, अर्को समिति गठन गर्ने वा सम्पूर्ण घटना नै बेवारिसे बन्ने जोखिम रहेको औँल्याउनुभयो। यस्तो अवस्थाले जिम्मेवारी टार्ने, अकर्मण्यता देखाउने र जनताको विश्वास क्षीण पार्ने खतरा बढाउने केसीको भनाइ छ।
नेता केसीले यस किसिमको प्रवृत्ति अत्यन्त दुःखद र खेदपूर्ण भएको जनाउँदै राज्य सत्य, न्याय र जवाफदेहिताबाट पन्छिन नहुने स्पष्ट चेतावनी दिनुभएको छ।