ओभरलोड नियन्त्रणका लागि सडक विभागको पुनः कडाइ, कार्यान्वयनमै चुनौती
काठमाडौँ, माघ २९ । सडक विभागले क्षमताभन्दा बढी भार बोकेर गुड्ने मालवाहक सवारीसाधनका कारण सडक क्षति र दुर्घटना बढेको भन्दै सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रालयलाई कडाइका साथ भारवहन नियमन कार्यान्वयन गर्न परिपत्र जारी गरेको छ। विभागले माघ २७ गते जारी गरेको पत्रमा ओभरलोड नियन्त्रण गर्न प्रहरी, ट्राफिक र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने उल्लेख गरेको छ।
विभागका अनुसार रिजिड ट्रकले अधिकतम ३५ टन र ट्रेलर वा सेमी ट्रेलरले ४९ टनभन्दा बढी भार बोक्न पाउने छैनन्। दुई एक्सल चारपाङ्ग्रे सवारीले १२ टन, दुई एक्सल छपाङ्ग्रेले १६.२ टन, तीन एक्सल ट्रकले २५ टन र चार एक्सल १२ पाङ्ग्रे ट्रकले ३१ टनसम्म मात्र लोड बोक्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। एक्सल लोड, टायर संख्या र दुरीका आधारमा सीमा निर्धारण गरिएको छ।
तोकेको सीमाभन्दा बढी भार बोकेमा कानुनअनुसार जरिबाना गरिने र बढी भार सडकमै अनलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था परिपत्रमा उल्लेख छ। भौगोलिक अवस्था र सामग्रीको प्रकृति हेरी २.५ प्रतिशतसम्म बढी तौल भएमा सचेत गराएर छोड्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास बुलेटजस्ता सवारीलाई विशेष अवस्थामा छुट दिइने जनाइएको छ।
यातायात व्यवसायीहरूले क्षमता अनुसार लोड बोक्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा सहमति जनाए पनि विगतमा जारी भएका परिपत्र कार्यान्वयन नभएको अनुभव सुनाएका छन्। नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र बानियाँले ओभरलोडसँग जोडिएको आर्थिक चलखेल र यातायात निरीक्षक पद रिक्त रहनु कार्यान्वयनको मुख्य बाधा भएको बताउनुभयो।
सरोकारवालाले परिपत्र सकारात्मक भए पनि प्रभावकारी अनुगमन र नियमन नभएसम्म सुधार सम्भव नहुने बताएका छन्। सडक सुरक्षासम्बन्धी अभियन्ताहरूले परिपत्र जारी हुनु भन्दा यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनु नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने टिप्पणी गरेका छन्।