घोषणापत्रमा दोहोरिँदै दलित मुद्दा, कार्यान्वयनमा प्रश्न

काठमाडौँ,फागुन ९ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति फागुन २१ नजिकिँदै जाँदा देश निर्वाचनमय बनेको छ। प्रत्यक्षतर्फ ६८ राजनीतिक दल प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। अधिकांश दलले आफ्ना घोषणापत्रमा दलित समुदायका मुद्दा समेटेका छन्। तर मुख्य दलहरूले भने ‘प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने’ र ‘छुवाछूत अन्त्य गर्ने’ विषयलाई पुनः दोहोर्याएका छन्।

नेपाली कांग्रेस ले सार्वजनिक गरेको ‘प्रतिज्ञापत्र’मा दलितलाई पार्टी र राज्यका हरेक तहमा प्रतिनिधित्व र पहुँच सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ। यस्तै प्रतिबद्धता उसले २०७९ को घोषणापत्रमा पनि गरेको थियो। तर विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसबाट पाँच जना मात्र दलित सांसद थिए र यो अवधिमा एक जना पनि दलित मन्त्री बन्न सकेनन्।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले पनि घोषणापत्रमा जातीय विभेद र छुवाछूत अन्त्य गर्दै सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विघटित प्रतिनिधिसभामा एमालेबाट छ जना दलित सांसद थिए। तर मन्त्रीस्तरमा दलित प्रतिनिधित्व हुन सकेन। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले दलितलाई राज्यका सबै अङ्गमा समानुपातिक समावेशीकरणको प्रत्याभूति दिने उल्लेख गरेको छ। यस पार्टीबाट दुई जना दलित सांसद निर्वाचित भएका थिए, तर मन्त्री नियुक्ति भएन।

त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले आरक्षण र समावेशिताको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने तथा जातीय विभेद अन्त्यका लागि कानुनी सुधार गर्ने जनाएको छ। पार्टीबाट दुई जना दलित सांसद भए पनि मन्त्री बन्न सकेनन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ले पनि प्रतिनिधित्व वृद्धि र छुवाछूत अन्त्यको पुरानै प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।

दलित अभियन्ता पम्फा परियारका अनुसार राजनीतिक दलले हरेक निर्वाचनमा यी मुद्दा उठाए पनि कार्यान्वयनमा कमजोर देखिन्छन्। दलित आन्दोलनका अगुवा पदम सुन्दासले घोषणापत्रमा कार्यान्वयनको समयसीमा तोक्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ। उहाँका अनुसार ‘दलितसम्बन्धी एकीकृत कानुन’ बनाएर प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सके धेरै समस्या समाधान हुन सक्छ।

समता फाउन्डेसन का अनुसार जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लागू भए पनि विभेदका घटना रोकिएका छैनन्। विभिन्न कारणले दलित समुदायका व्यक्तिले ज्यान गुमाउनुपरेका र विस्थापित हुनुपरेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्।

राज्यका निकायमा दलित प्रतिनिधित्वको अवस्था अझै कमजोर देखिन्छ। राष्ट्रियसभामा छ जना, विघटित प्रतिनिधिसभामा १६ जना, प्रदेशसभामा ३० जना, निजामती सेवामा २.११ प्रतिशत, न्यायपालिका र परराष्ट्र सेवामा करिब एक प्रतिशत र राजनीतिक दलहरूमा औसत ५–९ प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहेको छ। जबकि दलित समुदायको जनसंख्या १३.४ प्रतिशत छ र करिब ४२ प्रतिशत दलित गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।

यी तथ्यांकले घोषणापत्रमा दोहोरिने प्रतिबद्धता र व्यवहारमा देखिने परिणामबीच गहिरो अन्तर रहेको संकेत गर्छ। निर्वाचनको माहोल तातेका बेला दलित समुदायका मुद्दा कागजमै सीमित रहने कि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने भन्ने प्रश्न फेरि एकपटक उठेको छ।