अर्थतन्त्र सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै दलका घोषणापत्र सार्वजनिक
काठमाडौँ,फागुन १२ – आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई केन्द्रमा राख्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रको गुणात्मक सुधार र दीगो विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। दलहरूले अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि, गुणात्मक आर्थिक वृद्धि र संरचनागत सुधारमार्फत आत्मनिर्भर तथा सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य अघि सारेका छन्।
राजनीतिक स्थिरतासँगै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै दलहरूले बहुआयामिक आर्थिक विस्तार, आन्तरिक सवलीकरण र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणलाई जोड दिएका छन्।
कांग्रेसको लक्ष्य : पाँच वर्षमा ११५ खर्बको अर्थतन्त्र
नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षलाई ‘आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक’ घोषणा गर्दै दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारमार्फत अर्थतन्त्रलाई ११५ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार ५०० अमेरिकी डलर पुर्याउने संकल्प गरेको कांग्रेसले ठूलो लगानी परिचालन गर्ने र त्यसमा ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको भूमिका रहने जनाएको छ। मुद्रास्फीति पाँच प्रतिशतभित्र नियन्त्रण गर्ने, उद्योग सञ्चालन झन्झटमुक्त बनाउने, कर दर कम्तीमा १० वर्ष स्थिर राख्ने तथा डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा सरलीकरण गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ।
एमालेको योजना : आधा दशकमा १०० खर्ब
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले पाँच वर्षमा १०० खर्ब र एक दशकमा २०० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। कृषिको आधुनिकीकरण, ऊर्जा उत्पादन वृद्धि, औद्योगिक विस्तार र पूर्वाधार विकासमार्फत सात प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने एमालेको योजना छ। प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर नजिक पुर्याउने तथा चरम गरिबी अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि र सार्वजनिक ऋण सुरक्षित सीमाभित्र राख्ने नीति एमालेले अघि सारेको छ।
नेकपाको प्रतिबद्धता : संरचनागत सुधार र आत्मनिर्भरता
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पनाअनुसार संरचनागत आर्थिक सुधारको नयाँ चरण सुरु गर्ने जनाएको छ। उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र वित्तीय समावेशीतालाई प्राथमिकता दिँदै वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। पाँच वर्षमा बहुआयामिक गरिबी २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर पाँच प्रतिशतमा झार्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ। कृषि, ऊर्जा, औद्योगिक विकास, डिजिटल अर्थतन्त्र र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आत्मनिर्भरता र निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको छ।
रास्वपाको धारणा : उत्पादकत्व र सुशासनमा जोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले उत्पादकत्व वृद्धिलाई आर्थिक उन्नयनको मूल आधार मानेको छ। रोजगारी विस्तार, अवसरको समानता र पर्यावरणीय सन्तुलनलाई विकासको मापन आधार बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ। अनावश्यक ऐन खारेज, कर प्रणाली सुधार, ‘वान स्टप’ सेवा प्रणाली र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने योजना समावेश गरिएको छ। आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण र उत्पादनमुखी विकासमार्फत समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने साझा प्रतिबद्धता देखिएको छ। आगामी निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारले यी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा कसरी रूपान्तरण गर्छ भन्ने विषयमा आमचासो केन्द्रित भएको छ।