ओएनएमको राष्ट्रिय मापदण्ड बन्दै, हचुवामा दरबन्दी सिर्जना रोक्ने तयारी
काठमाडौँ, फागुन १३– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यकता भन्दा पहुँचका आधारमा कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्दा राज्यको आर्थिक व्ययभार बढेको भन्दै सरकारले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) को राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अब कार्यालयको कार्यप्रकृति, कार्यबोझ र औचित्यका आधारमा मात्र दरबन्दी सिर्जना गर्न पाइने गरी मापदण्ड बनाइने जनाइएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सहसचिव प्रकाश दाहालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भई काम सुरु भइसकेको छ। स्थानीय तहको स्रोत, सेवा प्रवाह र आवश्यकता अनुसार दरबन्दी निर्धारण गर्ने तथा न्यूनतम कर्मचारी संरचना तय गर्ने तयारी भइरहेको छ। सङ्घ र प्रदेशमा भने कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन र कार्यबोझका आधारमा दरबन्दी अनुपात तय गरिनेछ।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि ओएनएमको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरी विद्यमान संरचना पुनरवलोकन गर्ने उल्लेख छ। पूर्वसचिव सुरेश अधिकारीले ढिलै भए पनि मापदण्ड निर्माण आवश्यक रहेको बताउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।
यसैबीच सरकारले ३८ वटा अनावश्यक कार्यालय खारेज गर्नुका साथै ३२३ दरबन्दी कटौती गरिसकेको जनाएको छ। अब बन्ने राष्ट्रिय मापदण्ड सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहका साथै सार्वजनिक संस्थानमा समेत लागू हुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।