रास्वपाको बहुमतपछि राष्ट्रिय सभासँग शक्ति सन्तुलनको बहस
काठमाडौं,फागुन २५— प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउँदै गर्दा संघीय संसदको शक्ति सन्तुलनबारे बहस सुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्पष्ट बहुमत ल्याउने देखिए पनि राष्ट्रिय सभामा भने उसको प्रतिनिधित्व शून्य रहेकाले आगामी दिनमा केही संवैधानिक प्रक्रियामा चुनौती आउन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
सामान्य विधेयक र अर्थ विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा ठूलो समस्या नआउने भए पनि संविधान संशोधन, सन्धि अनुमोदन र अध्यादेश स्वीकृत जस्ता विषयमा दुवै सदनको समान भूमिका रहने भएकाले जटिलता देखिन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रिय सभाले दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। समयभित्र निर्णय नभए प्रतिनिधिसभाले बहुमतका आधारमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्ने व्यवस्था पनि छ।
हाल राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको प्रतिनिधित्व नभएकाले कम्तीमा २०८४ सम्म सो पार्टीले राष्ट्रिय सभामा प्रवेश पाउन कठिन देखिएको छ। त्यसका लागि स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनमार्फत निर्वाचनमण्डलमा प्रभाव बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।