रास्वपाको प्रभावशाली उदय : प्रत्यक्षमा दुईतिहाइभन्दा बढी, समानुपातिकमा पनि अग्रता

काठमाडौं, फागुन २६ — प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सुविधाजनक संसदीय अङ्कगणितसहित उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ। प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट जितिसकेको रास्वपा समानुपातिकतर्फको मतगणनामा पनि स्पष्ट रूपमा अग्रस्थानमा देखिएको छ।

सोमबार साँझसम्मको मतगणनाअनुसार रास्वपाले समानुपातिकतर्फ सदर मतको ४८ प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको छ, जुन झन्डै आधा मत हो। अघिल्लो संसद्का प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायतका दलहरूको उपस्थिति यस पटक प्रतिनिधि सभामा निकै कमजोर देखिएको छ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा रास्वपाले दुईतिहाइभन्दा बढी सिट जितेको छ भने समानुपातिकतर्फ पनि बहुमत नजिक पुग्ने संकेत देखिएको छ।

हालसम्म सार्वजनिक नतिजाअनुसार प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसले बढीमा १८ सिट, एमालेले ९ सिट र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले ७ सिट जितेका छन्। यस्तै श्रम संस्कृति पार्टीले ३ सिट जित्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एक स्वतन्त्र उम्मेदवारले एक–एक सिटमा विजय हासिल गरेका छन्।

निर्वाचनमा खसेको करिब एक करोड नौ लाख मतमध्ये सोमबार साँझसम्म करिब एक करोड मत गणना भइसकेको छ।समानुपातिकतर्फको जारी गणनाअनुसार रास्वपाबाहेक कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पार गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसार कुल सदर मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले मात्र समानुपातिक प्रणालीबाट सिट पाउने व्यवस्था छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन कुनै दलले प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जित्नुका साथै समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत कटाउनुपर्ने हुन्छ। समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत दलहरूले प्राप्त गरेको कुल सदर मतका आधारमा सिट बाँडफाँट हुने छ। तीन प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलहरूको मत भने सिट निर्धारणका लागि गणनामा समावेश हुँदैन। त्यसपछि दलहरूले प्राप्त मतलाई उपलब्ध सिट सङ्ख्यासँग मिलाएर सिट निर्धारण गरिन्छ।

समानुपातिकतर्फ सिट बाँडफाँट गर्दा संघीय संसद्मा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। दलहरूले प्राप्त सिट अनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारू तथा मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सूची तयार गरी निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसैगरी सम्भव भएसम्म पिछडिएको क्षेत्र तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वसमेत सुनिश्चित गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। आयोगले सिट निर्धारणपछि राजनीतिक दललाई सूची पेस गर्न पत्राचार गर्ने छ भने सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समिति वा अधिकारप्राप्त समितिले अन्तिम उम्मेदवार छनोट गरेर आयोगमा पठाउनुपर्ने हुन्छ।यदि पेस गरिएको सूचीमा त्रुटि वा समावेशी समूहअनुसार नमिलेको अवस्था देखिएमा आयोगले सुधारका लागि पुनः मौका दिने व्यवस्था छ। समानुपातिकतर्फ एक सिट पनि नपाउने दलको धरौटी रकम जफत हुने कानुनी व्यवस्था पनि रहेको छ।