सरकार गठन प्रक्रिया दुई सातापछि मात्रै सुरु हुने
काठमाडौँ, फागुन २७ – प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को परिणामअनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया करिब दुई सातापछि मात्रै सुरु हुने देखिएको छ। पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइसके पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने ११० जना सांसदको टुङ्गो लाग्ने प्रक्रिया बाँकी रहेकाले सरकार गठनमा केही समय लाग्ने भएको हो।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ९३ (१) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संसद् अधिवेशन आह्वान भएपछि मात्रै नयाँ सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुन्छ।
हालसम्म निर्वाचनको अन्तिम परिणामसमेत घोषणा भइसकेको छैन।निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न अझै करिब एक साता लाग्न सक्छ। उहाँले समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएपछि दलहरूले प्राप्त सिटका आधारमा बन्दसूचीबाट समावेशी समूह मिलाएर नाम पठाउनुपर्ने बताउनुभयो।
आयोगले दलबाट प्राप्त नाम कानुनअनुसार भए/नभएको परीक्षण गर्ने, त्रुटि भए सच्याउने र रुजु गर्ने प्रक्रियामा करिब तीन दिन लाग्ने जनाएको छ। त्यसपछि मात्रै समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित उम्मेदवारलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिनेछ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसार निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको सात दिनभित्र निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सो प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संवैधानिक कानुनका जानकार डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार कानुनी रूपमा ३० दिनको समय भए पनि प्रायः एक साताभित्रै अधिवेशन आह्वान गर्ने अभ्यास रहेको छ। अधिवेशन आह्वान भएपछि ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्ने पहिलो बैठकमा प्रतिनिधि सभाका २७५ जना सांसदले शपथग्रहण गर्नेछन्।
त्यसपछि संसदीय दल गठन प्रक्रिया सुरु हुनेछ। अधिवेशन आह्वान भएको ३५ दिनभित्र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले संसदीय दल गठन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। संसद्मा बहुमत प्राप्त दलले आफ्नो संसदीय दलको नेता चयन गरी राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएपछि संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार सो दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनेछ।
हालसम्मको मतपरिणामअनुसार संसद्मा छ दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने देखिएको छ। बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यद्यपि दलहरूभित्र संसदीय दलको नेता चयन गर्ने प्रक्रिया भने आ–आफ्नो विधानअनुसार हुने छ।संवैधानिक विज्ञहरूका अनुसार संविधानअनुसार संसदीय दलले नै आफ्नो नेता चयन गर्ने र सोही आधारमा सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।