भदौ २३–२४ घटनाको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ, चैत २ — सरकारले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने गरी ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले जेनजी जनआन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको हो।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले अध्ययन, अनुसन्धान तथा सरोकारवालासँग बयान लिएपछि प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको हो। आयोगमा सदस्यका रूपमा विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डरी रहेका थिए। आयोगले पाँच महिनाको अध्ययनपछि फागुन २४ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा भदौ २३ र २४ गतेका घटनासँग सम्बन्धित करिब दुई सय जनासँग सोधपुछ गरिएको थियो। अध्यक्ष कार्कीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा गोली चलाउने, चलाउन लगाउने वा रोक्न नसक्ने जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको जानकारी दिनुभएको छ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपालका हिमनदी क्षेत्रहरूमा हिमताल विस्फोटजन्य बाढी तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रममार्फत हरित जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने दुई करोड ४२ लाख ६७ हजार ४२७ अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यसैगरी युद्ध प्रभावित पश्चिमी एसियाली मुलुक तथा ट्रान्जिटमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धारका लागि नेपाली राजदूतावास रियाद, नेपाली राजदूतावास अबुधाबी, नेपाली राजदूतावास दोहा, नेपाली राजदूतावास कुवेत सिटी लगायत दूतावासहरूले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको गृहमन्त्री अर्यालले बताउनुभयो।मन्त्रीपरिषद् बैठकले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा मनोनीत गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।