डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादमा उद्योगीको माग अस्वीकृत
काठमाडौँ, चैत २ — विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादसम्बन्धी मुद्दामा उद्योगी व्यवसायीको मागदाबी नपुग्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले आइतबार पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्दै उद्योगी पक्षको माग अस्वीकृत गरेको हो।
उद्योगहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत आपूर्ति भएको विद्युत् प्रयोगको बक्यौता महसुल तिर्नुपर्ने निर्णय अन्यायपूर्ण भएको भन्दै खारेजी र क्षतिपूर्ति माग गर्दै आयोगमा आवेदन दिएका थिए। सोही आवेदनमाथि आयोगले सुनुवाइ गरी उद्योगीको मागदाबी नपुग्ने ठहर गरेको हो।
प्राधिकरणका अनुसार पञ्चकन्या प्लास्टिकले रु २४ लाख ६३ हजार र पञ्चकन्या स्टिलले रु ५२ लाख ११ हजार बराबरको विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी छ। प्राधिकरणको आग्रहअनुसार पञ्चकन्या प्लास्टिकले रु ७७ हजार ९७५ र पञ्चकन्या स्टिलले रु एक लाख ८६ हजार रुपैयाँ भने बुझाइसकेका छन्।
आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालका अनुसार उद्योगी पक्षको मागदाबी नपुग्ने निर्णय गरिएको हो। आयोगको निर्णयपछि प्राधिकरणलाई बाँकी महसुल उठाउने बाटो खुला भएको छ। आयोगले महसुलसम्बन्धी विवादमा निरन्तर सुनुवाइ गर्दै आएको जनाएको छ। प्रचलित कानुन, नियम तथा विगतका नजिरका आधारमा निर्णय गरिँदै आएको आयोगले जनाएको छ।
सुनुवाइका क्रममा उद्योगी पक्षका कानुन व्यवसायी तथा प्राधिकरणका तर्फबाट कानुन विभागका अधिकारी उपस्थित भएका थिए। आयोगको निर्णय चित्त नबुझेमा सम्बन्धित पक्षले अदालत जाने बाटो भने खुला रहने जनाइएको छ।