आन्दोलनपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारको विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक

काठमाडौं,चैत ४— गत भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएको आन्दोलनबाट व्यापक भौतिक तथा आर्थिक क्षति पुगेपछि सरकारले पुनर्निर्माण तथा पुनर्व्यवस्थापनका लागि विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा तयार पारिएको उक्त कार्ययोजनाले क्षतिको परिमाणदेखि पुनर्निर्माण रणनीति, स्रोत व्यवस्थापन र निजी क्षेत्र पुनरुत्थानसम्मका विषय समेटेको छ।कार्ययोजनाअनुसार पुनर्निर्माण कार्यलाई तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन चरणमा अघि बढाइनेछ। तीनै तहका सरकारले आफ्नै स्रोतबाट पुनर्निर्माण सुरु गर्ने र आवश्यक परे संघीय सरकारले सहयोग गर्ने नीति लिइएको छ। साथै निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्दै समन्वयात्मक रूपमा काम अघि बढाइने उल्लेख छ।
आयोगका सहप्रवक्ता डा दिबाकर लुइटेलका अनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि बजेट विनियोजन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ र आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यसलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

कार्ययोजनाले सेवाग्राहीमैत्री, मितव्ययी र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारका लागि करिब ४ अर्ब ३४ करोड, आगामी दुई वर्षका लागि प्रत्येक वर्ष १० अर्ब १८ करोड बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पनि छुट्टाछुट्टै बजेट आवश्यकताको प्रक्षेपण गरिएको छ।

सरकारले खर्च व्यवस्थापनमा कडाइ गर्दै साना तथा प्रभावहीन आयोजना कटौती गर्ने, तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना संघीय सरकारले नगर्ने र त्यस्ता कार्यक्रम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने नीति लिएको छ। आन्दोलनबाट निजी क्षेत्रसमेत गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ। करिब ३३ अर्बभन्दा बढी क्षति भएकोमा व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा मात्रै २७ अर्ब ४९ करोड बराबरको नोक्सानी भएको छ। घरपरिवारतर्फ करिब ६ अर्ब बराबरको क्षति भएको छ।

निजी क्षेत्र पुनर्जीवनका लागि सरकारले कर छुट, नक्सापास शुल्कमा सहुलियत, बिमा दाबी छिटो भुक्तानी, सहुलियत कर्जा तथा कर्जा पुनःसंरचना जस्ता कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ। साथै नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत आवश्यक सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत राखिएको छ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार आन्दोलनका कारण कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। यसमध्ये सरकारी क्षेत्रमा करिब ४४ अर्ब ९३ करोड, निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ५४ करोड र सामुदायिक क्षेत्रमा करिब ५ अर्ब ९७ करोड क्षति भएको छ।

तीनवटै तहका सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि करिब ३६ अर्ब ३० करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। भवन पुनर्निर्माणमा मात्रै २० अर्ब, सवारीसाधन खरिदमा ६ अर्ब १६ करोड र अन्य संरचनामा १० अर्ब १४ करोड खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

सरकारले कार्ययोजना सार्वजनिक गरे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। कमजोर राजस्व संकलन, बढ्दो खर्च र आर्थिक दबाबका बीच यति ठूलो परिमाणको पुनर्निर्माण सफल बनाउन वित्तीय अनुशासन, समन्वय र पारदर्शिता आवश्यक पर्ने देखिएको छ।