निर्वाचनमा मितव्ययिता अपनाउँदा अर्बौँ रुपैयाँ बचत
काठमाडौं,चैत ५ — निर्वाचन आयोग नेपालले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन व्यवस्थापनका क्रममा उच्च मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै अर्बौँ रुपैयाँ बचत गर्न सफल भएको जनाएको छ।
बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले निर्वाचनका लागि सरकारसँग ७ अर्ब ८१ करोडभन्दा बढी बजेट माग गरिएकोमा अर्थ मन्त्रालयबाट ६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो। तर आयोगले करिब ३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको र यसबाट राज्यकोषमा ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बचत भएको उहाँले बताउनुभयो।
खर्च घटाउन आयोगले यसपटक केन्द्रिकृत खरिद प्रणालीलाई घटाउँदै ५० प्रकारका सामग्रीमध्ये ३७ प्रकारका सामग्री प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत स्थानीय स्तरमै खरिद गर्ने नीति अपनाएको थियो। यसले ढुवानी खर्च कम गर्नुका साथै अनावश्यक केन्द्रिय खर्च घटाउन सहयोग पुगेको जनाइएको छ।
त्यस्तै जटिल तथा प्राविधिक १३ प्रकारका सामग्री मात्र केन्द्रबाट खरिद गरिएको थियो। सरकारी संस्थासँग समन्वय गरी सामग्री खरिद र ढुवानीमा सहुलियत प्राप्त भएकाले पनि खर्च नियन्त्रणमा योगदान पुगेको आयोगको भनाइ छ।
निर्वाचनजस्तो खर्चिलो प्रक्रियामा आयोगले देखाएको वित्तीय अनुशासनलाई राज्यकोष संरक्षणका दृष्टिले सकारात्मक रूपमा लिइएको छ।