“अधिकार अतिक्रमण होइन, सुशासनको सवाल” — सांसद आशिका तामाङको कडा प्रतिवाद
धादिङ, चैत ६ । धादिङका स्थानीय तह र संघीय सांसदबीच देखिएको अधिकार विवादले नयाँ मोड लिएको छ। आशिका तामाङ ले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिको खण्डन गर्दै आफ्नो कदम सुशासन र कानुनी शासनका लागि भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
यसअघि जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले सांसद तामाङमाथि स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। सोही विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै तामाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत “सुशासन र कानुनी शासनको पक्षमा मेरो धारणा” शीर्षकमा आफ्नो अडान सार्वजनिक गर्नुभएको हो।
उहाँले स्थानीय स्वायत्तता प्राकृतिक स्रोतको दोहन र अवैध असुलीको माध्यम बन्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै संविधानको मर्मअनुसार काम हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। ‘समन्वय भनेको सेटिङ होइन’ भन्दै उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध कानुन र विधिमा आधारित हुनुपर्ने बताउनुभयो।
तामाङले सार्वजनिक सडकमा असुल गरिँदै आएको ‘बाटो प्रयोग दस्तुर’ जस्ता शुल्कलाई गैरकानुनी कर संकलनको संज्ञा दिँदै यस्तो अभ्यास तत्काल रोक्नुपर्ने बताउनुभयो। साथै, क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो।
उहाँले वातावरणीय विनाशलाई गम्भीर विषयका रूपमा उठाउँदै नदी दोहनलाई ‘इकोसाइड’सँग जोड्नुभयो र नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
सांसद तामाङले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास निर्माण र जनताको सेवा प्रवाहमा एकजुट हुन आग्रह गर्दै कानुनभन्दा माथि कोही पनि नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। धादिङमा संघीय सांसद र स्थानीय तहबीच देखिएको यो विवादले संघीय संरचनाभित्रको अधिकार सन्तुलनबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।