“३९ जिल्लाको प्रतिनिधित्व शून्य” — समानुपातिक निर्वाचनमा गम्भीर असन्तुलन
काठमाडौँ, चैत ७ । प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा भने गम्भीर असन्तुलन देखिएको छ।
तथ्याङ्कअनुसार ७७ जिल्लामध्ये ३९ जिल्लाबाट एक जना पनि प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छैनन् भने ३८ जिल्लाबाट मात्र प्रतिनिधित्व भएको छ। यसले राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोटमा भूगोललाई बेवास्ता गरेको स्पष्ट देखिएको छ।
नेपालको संविधानले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याको अनुपातसँगै भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, पछिल्लो निर्वाचनमा पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको देखिएको छ।
प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व बागमती प्रदेशबाट ३७ जना निर्वाचित भएका छन् भने सबैभन्दा कम कर्णालीबाट मात्र चार जना प्रतिनिधित्व भएको छ। अझ उल्लेखनीय कुरा के छ भने ठूलो जनादेश पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाट कर्णालीमा एक जना पनि समानुपातिक सांसद निर्वाचित भएका छैनन्।
त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाट पनि कर्णालीमा प्रतिनिधित्व शून्य रहेको छ। जिल्लागत रूपमा काठमाडौँबाट सबैभन्दा बढी १६ जना सांसद निर्वाचित भएका छन् भने मोरङ र रुपन्देहीबाट छ/छ जना प्रतिनिधित्व रहेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो असन्तुलनले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाएको छ। समानुपातिक प्रणालीको मुख्य उद्देश्य समावेशी प्रतिनिधित्व भए पनि व्यवहारमा भने केही सीमित भूगोलमै केन्द्रित हुने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको देखिएको छ।