सरकारको १०० बुँदे सुधार कार्यसूची स्वीकृत, सुशासनदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड
काठमाडौँ, चैत १५ — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारका लागि तयार पारेको १०० बुँदे कार्यसूची मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत गरेको छ।
सरकारले पदबहालीकै दिन पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उक्त सुधार योजना अघि बढाएको हो। कार्यसूची सुशासन, प्रशासन, सामाजिक न्याय, डिजिटल रूपान्तरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उद्योग–व्यापार, ऊर्जा र पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको जनाइएको छ।
सरकारले सबै राजनीतिक दलका कार्यान्वयनयोग्य प्रतिबद्धता समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने तथा नतिजामुखी शासन पद्धति लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ। संविधान संशोधनका विषयमा बहस पत्र सार्वजनिक गर्ने र दलित तथा बहिष्कृत समुदायमाथि भएका अन्यायप्रति औपचारिक क्षमायाचना गर्ने तयारी पनि कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ।
प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गर्ने, अनावश्यक बोर्ड तथा समितिहरू खारेज गर्ने र सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।कर्मचारी व्यवस्थापनमा कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन, दलीय ट्रेड युनियन खारेज तथा सरुवा–बढुवा प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमार्फत स्वचालित बनाइनेछ।
नागरिक सेवामा राहदानी, नागरिकता र सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्ता सेवा पूर्णरूपमा डिजिटल बनाइने, बिचौलिया प्रणाली अन्त्य गर्ने र प्रमुख शहरहरूमा १२ घण्टा सञ्चालन हुने नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गरिने योजना छ। साथै ‘गभर्मेन्ट कुरियर’ सेवा सुरु गरी सरकारी कागजात घरमै पुर्याइने बताइएको छ।
डिजिटल शासनतर्फ कागजरहित प्रणाली लागू गर्दै ‘एउटा विवरण एकपटक मात्र बुझाउने’ व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि २०४८ सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने र सन्देहास्पद आर्थिक गतिविधि ट्रयाक गर्न डिजिटल लगत प्रणाली विकास गरिनेछ।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन, अलपत्र आयोजनाको पुनरवलोकन तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा अघि बढाउने योजना पनि समेटिएको छ। उद्योग दर्ता तथा स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल बनाउन ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गरिने र स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ।
ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युत् खरिद सम्झौतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी अस्पतालमा १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। पूर्वाधार विकासअन्तर्गत अलपत्र आयोजना समयबद्ध रूपमा अघि बढाइने सरकारको योजना छ ।