१५ दिनभित्र सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ,चैत १५ — सरकारले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
शनिबार सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीअनुसार उक्त समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि रहनेछन्।
कार्यसूचीअनुसार पहिलो चरणमा विसं २०६२/६३ देखि हालसम्म (२०८२/८३) सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक दलका पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गरिनेछ। दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने उल्लेख छ।
सरकारले छानबिन प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित र निष्पक्ष ढङ्गले सञ्चालन गरिने जनाएको छ। समितिले पेस गर्ने प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइने व्यवस्था गरिनेछ।
यस्तै, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनःसंरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि जनाइएको छ।