सुशासन मार्गचित्र सार्वजनिक, डिजिटल सेवा र पारदर्शितामा जोड
काठमाडौँ,चैत १६— सरकारले सुशासन कायम गर्ने र डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित ‘सुशासन मार्गचित्र’ सार्वजनिक गरेको छ। अन्तरमन्त्रालय तथा विभिन्न तहबीच समन्वय अभावका समस्या समाधान गर्दै सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने उद्देश्यले मार्गचित्र ल्याइएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उच्चस्तरीय समिति गठन गरी तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन नयाँ सरकार गठनपछि सार्वजनिक गरिएको हो। यसले सरकारका नीति, योजना र कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्न मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विगतमा स्पष्ट कार्ययोजना अभावका कारण नयाँ मन्त्रीहरू काममा अलमलिने अवस्था देखिएकाले मार्गचित्रले त्यसलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ। अब तीनै तहका सरकारले समन्वयमा काम गर्दै समयमै योजना कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताइएको छ।
मार्गचित्रले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधार, अन्तरसरकारी समन्वय संयन्त्र, पारदर्शी बजेट प्रणाली र डिजिटल डेटा प्लेटफर्म विकासमा जोड दिएको छ। साथै, अनावश्यक संरचना हटाउँदै एकीकृत सरकारी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
भन्सार प्रशासनलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने, कागजविहीन प्रणाली लागू गर्ने र सार्वजनिक खरिद व्यवस्थालाई सुधार गर्ने प्रस्ताव पनि मार्गचित्रमा समेटिएको छ। थाइल्यान्डको ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ जस्तै मोडल अपनाउने सुझावसमेत दिइएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि डिजिटल शासनलाई प्रभावकारी माध्यमका रूपमा अघि सारिएको छ। घुसखोरी, अनियमितता र सार्वजनिक स्रोत दुरुपयोग रोक्न कडा कानुनी कार्यान्वयन तथा निगरानी निकायलाई सशक्त बनाउने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
नागरिक गुनासो व्यवस्थापनलाई एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने, गुनासोलाई समयमै समाधान गर्ने र जवाफदेहिता बढाउने उपायहरू पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
कर्मचारी प्रशासन सुधारतर्फ ई-गभर्नेन्स, सेवा मापदण्ड, आचरण प्रणाली र उत्प्रेरणा बढाउने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।संघीय निजामती सेवा ऐन अभावले देखिएको नीतिगत अस्पष्टता हटाउँदै प्रविधिमैत्री र उत्तरदायी प्रशासन विकास गर्नुपर्ने मार्गचित्रले सुझाएको छ।