संविधान संशोधन बहसपत्रका लागि कार्यदल गठन गरिने
काठमाडौँ, चैत १६ — सरकारले दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधारका लागि ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने भएको छ। शनिबार सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा उक्त विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको हो।
सरकारले ‘साझा प्रतिबद्धता, समन्वय र जनविश्वास’ शीर्षकअन्तर्गत संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणाली सुधारलगायत विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर अघि बढ्ने रणनीति लिएको जनाएको छ। यसका लागि सात दिनभित्र कार्यदल गठन गरी बहसपत्र तयार गरिनेछ।प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरकार गठन भएको छोटो समयमै यस्तो पहल थालिनु महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमै संविधान संशोधनका विषयमा बहसपत्र ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सोहीअनुसार अहिले कार्यान्वयनतर्फ कदम चालिएको हो। बहसपत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार तथा सुधारिएको प्रादेशिक संरचनाजस्ता विषय समेटिने जनाइएको छ।
हालको संविधानले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधि सभा गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यही प्रणालीका कारण स्थिर सरकार बन्न कठिन हुने भन्दै विगतदेखि नै संशोधनको बहस हुँदै आएको छ।
त्यसैगरी, सांसद मन्त्री नहुने प्रस्ताव लागू गर्न संविधानका विद्यमान धाराहरू संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यसका लागि व्यापक राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्ने विश्लेषण गरिएको छ। सरकारले बहसपत्रमार्फत विभिन्न पक्षको सुझाव संकलन गर्दै दीर्घकालीन सुधारका लागि सहमतिको आधार तयार गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।