१० वर्ष निष्क्रिय बैंक खाता रकम राज्यकोषमा लैजाने तयारी, कानुन संशोधन आवश्यक
काठमाडौँ,चैत १८— सरकारले १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक खाताको रकम राज्यकोषमा ल्याउने तयारी थालेसँगै यस विषयमा सर्वसाधारणमा चासो बढेको छ। तर कानुनविद्हरूले विद्यमान कानुन संशोधन नगरी यस्तो रकम सरकारले सोझै तान्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्।
हाल लागू रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार २० वर्षभन्दा बढी समय निष्क्रिय रहेका खाताको रकम मात्र नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको कोषमा जाने व्यवस्था छ। साथै, १० वर्षभन्दा बढी निष्क्रिय खाताको विवरण प्रत्येक वर्ष राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान पनि कायम छ।
सरकारले भने उक्त समयसीमा २० वर्षबाट घटाएर १० वर्षमा झार्ने र त्यस्तो रकम राष्ट्र बैंकको सट्टा सिधै राज्यकोषमा ल्याउने योजना अघि सारेको हो। तर, यसका लागि कानुन संशोधन अनिवार्य रहेको बताइएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार खातावालाले मागेमा रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चिततासहित मात्र यस्तो व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्पत्तिको हकअनुसार नागरिकको निजी सम्पत्ति सोझै सरकारको स्वामित्वमा लैजान नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ।
हाल नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब ६ करोड २० लाख खाता रहेकोमा झन्डै १ करोड ९० लाख खाता निष्क्रिय छन्। ती खातामा ठूलो परिमाणमा रकम थन्किएको अनुमान गरिएको छ।राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले भने सर्वसाधारणलाई आत्तिनु नपर्ने भन्दै आफ्नो निष्क्रिय खाता पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सुझाव दिएका छन्। सरकारले यससम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ।