सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधा कटौती, मितव्ययिता अपनाउँदै सरकार
काठमाडौँ,चैत २४— सरकारले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ संशोधन गर्दै इन्धनसम्बन्धी सुविधा घटाउने निर्णय स्वीकृत गरेको हो। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले उक्त निर्णयलाई अनुमोदन गर्नुभएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, आपूर्ति कमी तथा चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षित राजस्व संकलन हुन नसकेपछि सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले पाउँदै आएको १२५ लिटर इन्धन घटाएर ७० लिटर मात्र पाउने छन्। सहसचिव स्तरका पदाधिकारीको हकमा १०० लिटरबाट घटाएर ५० लिटर कायम गरिएको छ।
यस्तै, केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका सवारी साधनका लागि पनि इन्धन सुविधा कटौती गरिएको छ। ३० देखि ५० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्। यसअघि यस्तो कार्यालयले ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल पाउँदै आएका थिए।
त्यसैगरी, दुई पांग्रे सवारीसाधनले पाउँदै आएको मासिक १२ लिटर पेट्रोल घटाएर ८ लिटर कायम गरिएको छ।