मन्त्रिपरिषद्मा करिब ४०% महिला सहभागिता: समावेशी शासनतर्फ नयाँ मापदण्ड
काठमाडौं,चैत २८ । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले समावेशी शासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रिपरिषद्मा करिब ४० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। १६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ६ जना महिला मन्त्री नियुक्त भएसँगै ३७.५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व कायम भएको हो।
प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दिपा दाहाल का अनुसार यो अनुपातले नेपालमा मन्त्रिपरिषद्स्तरमा महिला सहभागिताको नयाँ मानक स्थापित गरेको छ। “समावेशी र समतामूलक शासन प्रणालीप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ,” उहाँले बताउनुभयो।
गत चैत १३ गते गठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा सोविता गौतम, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीमा गीता चौधरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीमा सीता वादी तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीमा निशा मेहेता नियुक्त हुनुभएको छ।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री शाहको सिफारिसमा रामचन्द्र पौडेल ले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा गौरीकुमारी यादव लाई नियुक्त गर्नुभएको छ।
नेपालको संविधानले राज्यका निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि विगतका सरकारमा यो लक्ष्य प्रायः पूरा हुन सकेको थिएन। यसपटक भने सरकारले संवैधानिक सीमालाई पार गर्दै उच्च सहभागिता कायम गरेको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी ले मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको यस्तो सहभागिता मुलुकको इतिहासमै पहिलो भएको बताउँदै यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि बताउनुभयो। साथै, रुबी ठाकुर उपसभामुखमा चयन हुनु समावेशी एजेन्डाप्रति सरकारको संवेदनशीलताको संकेत भएको उहाँको भनाइ छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना ले महिला सहभागिताले नीतिगत निर्णयलाई थप संवेदनशील बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो भने अधिवक्ता भावना दाहाल ले सङ्ख्यासँगै विविधता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने धारणा राख्नुभयो।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यस कदमले समावेशी लोकतन्त्र सुदृढ गर्न तथा महिलामैत्री नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।