एकता शाहलाई निःशुल्क एमबिबीएस दिने निर्णय कानुनसम्मत: शिक्षा मन्त्रालय
काठमाडौँ, चैत २९ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ले जेनजी आन्दोलनकी घाइते एकता शाहलाई निःशुल्क एमबिबीएस अध्ययनको अवसर दिने निर्णय ऐन नियम विपरीत नभएको स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रियासम्बन्धी उठेका विवादप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सो निर्णय कानुनी दायराभित्रै रहेर गरिएको उल्लेख गरेको हो।
चिकित्सा शिक्षा आयोग को व्यवस्थाअनुसार छात्रवृत्ति ‘मेरिट’ र कानुनी मापदण्डका आधारमा वितरण हुने भए पनि यस पटक एकता शाहलाई नियमित कोटाबाट नभई अतिरिक्त विशेष छात्रवृत्ति कोटाअन्तर्गत अध्ययन गराउने गरी सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरेर निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार व्यवस्था गरिएको नियमित निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटामा कुनै हस्तक्षेप नगरी अलग्गै विशेष कोटा सिर्जना गरिएको हो। यस निर्णयले अन्य विद्यार्थीहरूको अवसरमा कुनै असर नपर्ने पनि स्पष्ट पारिएको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ को दफा ११ अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग को अनुरोध तथा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
शाहले शैक्षिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सञ्चालन भएको एमबिबीएस प्रवेश परीक्षामा ५७.५ प्रतिशत अंक ल्याएर उत्तीर्ण भएकी थिइन्। गत चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा एमबिबीएस अध्ययन गराउने निर्णय गरेको थियो।
