हिन्द महासागर सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्रीको सम्बोधन: जलवायु संकटदेखि वैश्विक असमानतासम्म सामूहिक जिम्मेवारी आवश्यक
काठमाडौँ,चैत २९— परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा चुनौती, आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध तथा बढ्दो असमानताले विश्वलाई केवल सहकार्य होइन, सामूहिक जिम्मेवारीतर्फ उन्मुख हुन बाध्य बनाएको बताउनुभएको छ।
मौरिससको पोर्ट लुइसमा जारी नवौँ हिन्द महासागर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण नेपालसहित विश्व नै प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँका अनुसार उक्त द्वन्द्वका क्रममा एक नेपालीको ज्यान गएको छ भने केही अन्य घाइते भएका छन्।
“मध्यपूर्वमा भइरहेका घटना नेपालका लागि टाढाका विषय होइनन्,” मन्त्री खनालले भन्नुभयो, “लाखौँ नेपाली त्यहाँ रोजगारी र बसोबासमा रहेका कारण उनीहरूको सुरक्षा हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता हो।”उहाँले द्वन्द्वका प्रभाव क्षेत्रीय सीमाभन्दा बाहिर फैलिएको उल्लेख गर्दै इन्धन मूल्य, आपूर्ति शृङ्खला र जनजीवनमा समेत असर परेको बताउनुभयो। हिन्द महासागरको स्थिरता विश्व शान्तिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उहाँको भनाइ थियो।
‘हिन्द महासागर शासनका लागि सामूहिक संरक्षकत्व’ विषयक सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री खनालले हिमाल र महासागरबीचको अन्तरसम्बन्धलाई विशेष रूपमा उठान गर्नुभयो। “हिमाल र महासागरको भविष्य एकअर्कासँग अविच्छिन्न रूपमा जोडिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।
नेपाल सरकारको दृष्टिमा संरक्षकत्व भनेको संकीर्ण स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा उत्तरदायित्व बहन गर्नु रहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले समावेशी, पारदर्शी र नियममा आधारित बहुपक्षीय प्रणालीको आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
मन्त्री खनालले नेपाल संवादको साझेदार, भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको आवाज र हिमाल–महासागरबीचको सेतु बन्न तयार रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। भूपरिवेष्ठित मुलुक भए पनि नेपालको हिन्द महासागरसँग ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको उहाँले स्मरण गराउनुभयो।
उहाँका अनुसार प्राचीन कालदेखि नेपाली व्यापारी, तीर्थयात्री र विद्वानहरूले हिमालदेखि महासागरसम्मका मार्ग प्रयोग गर्दै आएका थिए, जसले व्यापारसँगै विचार र दर्शनको आदानप्रदानमा पनि योगदान पुर्याएको थियो। गौतम बुद्धका शिक्षाहरू पनि यिनै मार्गमार्फत फैलिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
मन्त्री खनालले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र अर्बौँ मानिसका लागि पानीको मुख्य स्रोत रहेको भन्दै यहाँका हिमनदी अन्ततः हिन्द महासागरमा मिसिने भएकाले दुवै क्षेत्रको भविष्य जोडिएको बताउनुभयो। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा हिमनदी तीव्र रूपमा पग्लिँदै गएको र हिमताल विस्फोटको जोखिम बढेको उहाँले चेतावनी दिनुभयो।
अर्कोतर्फ हिन्द महासागर तातिँदै जाँदा समुद्री सतह बढेर टापु राष्ट्रहरू जोखिममा परेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा यस विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको बताउनुभयो। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समुद्री कानुनप्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै मन्त्री खनालले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूलाई समुद्रमा पहुँच र समुद्री अर्थतन्त्रमा सहभागिता कानुनी अधिकार भएको स्पष्ट पार्नुभयो।
हिन्द महासागर विश्व व्यापार तथा ऊर्जा आपूर्तिको केन्द्र भएको उल्लेख गर्दै उहाँले समुद्री आतंकवाद, डकैती, लागुऔषध तथा मानव तस्करी जस्ता चुनौतीप्रति नेपाल चिन्तित रहेको बताउनुभयो। “हामी विवाद समाधानका लागि संवाद र अन्तरराष्ट्रिय कानुनको समर्थन गर्छौँ,” मन्त्री खनालले भन्नुभयो, “हामी भूगोलले मात्र होइन, साझा जिम्मेवारीले पनि जोडिएका छौँ।”