सरकारी विज्ञापन नीति विरुद्ध निजी पत्रिकाको सांकेतिक विद्रोह, पहिलो पृष्ठभरि प्रश्नैप्रश्न
काठमाडौं, चैत ३० — सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णयको विरोधमा निजी क्षेत्रका पत्रिकाहरूले अनौठो शैली अपनाएका छन्।
सोमबार देशभर प्रकाशित एक दर्जनभन्दा बढी पत्रिकाहरूले आफ्नो पहिलो पृष्ठभरि प्रश्नवाचक चिन्ह छापेर सांकेतिक विरोध जनाएका हुन्।नेपाल समाचारपत्र, आर्थिक अभियान, कारोबार, राजधानी, मध्याह्न, दैनिक लुम्बिनी, बुटवल टुडे, दैनिक पत्र, मेचीकाली सन्देश, नव क्षितिजलगायतका पत्रिकाहरूले यसरी विरोध जनाएका छन्। तीमध्ये नेपाल समाचारपत्रले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै खुलापत्रसमेत प्रकाशित गरेको छ।
सरकारले गत चैत १८ गते सार्वजनिक निकायका सूचनाहरू सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन गर्ने निर्णय गर्दै परिपत्र जारी गरेको थियो। उक्त निर्णयको उद्देश्य सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, विज्ञापन प्रणालीमा एकरूपता ल्याउने र सरकारी सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धन गर्ने रहेको बताइएको छ।
तर निजी सञ्चारमाध्यमहरूले भने यस निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। विरोधमा उत्रिएका पत्रिकाहरूले “नागरिक सुसूचित हुनका लागि एउटा सञ्चारमाध्यम मात्र पर्याप्त हुन्छ?” भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।
नेपाल विज्ञापन बोर्डका अनुसार सरकारी विज्ञापनको कुल आकार १० अर्ब ३९ करोड १६ लाख रुपैयाँ रहेको छ। छुटसमेतपछि यो रकम ४ अर्ब ८४ करोड ४३ लाख रुपैयाँमा सीमित हुने गरेको छ।
बोर्डकै तथ्यांकअनुसार करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विज्ञापन प्रत्यक्ष रूपमा गोरखापत्रमा जाने गरेको थियो भने बाँकी करिब ३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ अन्य सञ्चारमाध्यममा वितरण हुने गरेको थियो। तर निजी सञ्चारमाध्यमहरूले वार्षिक रूपमा जम्मा ५० देखि ६० करोड रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गर्ने गरेको देखिएको छ।
यसबीच करिब सवा ३ अर्ब रुपैयाँ ‘बीचमै हराउने’ गरेको विषयमा यसअघि कान्तिपुर दैनिकले पनि समाचार प्रकाशन गरेको थियो।सरकारको निर्णयपछि सञ्चार क्षेत्रमा बहस चर्किएको छ भने आगामी दिनमा यसको प्रभाव झनै गहिरिने संकेत देखिएको छ।