एनइइटी प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरण : फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गर्ने मोदीको घोषणा
नयाँ दिल्ली, साउन ७ — एनइइटी परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणलाई लिएर भारतभर विरोध प्रदर्शन चर्किरहेका बेला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न व्यक्तिलाई छिटो र कडा सजाय दिन फास्ट ट्र्याक अदालत स्थापना गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ।
सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत प्रधानमन्त्री मोदीले युवाको भविष्य सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याई शीघ्र सजाय सुनिश्चित गरिने बताउनुभएको हो। उहाँले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सबै प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन पनि दिनुभएको छ।
प्रधानमन्त्रीको घोषणा जुलाई २० देखि ‘चलो संसद्’ अभियानअन्तर्गत दिल्लीसहित विभिन्न सहरमा भइरहेको आन्दोलनका बीच आएको हो। आन्दोलनरत पक्षले शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा, प्रश्नपत्र चुहावटका कारण आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई एक करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तथा प्रदर्शनकारीविरुद्ध दर्ता भएका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
आन्दोलनका प्रवक्ता सौरभ दासले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा आन्दोलनको अपरिवर्तनीय माग रहेको बताउँदै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट पार्नुभएको छ। साथै, भविष्यमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी भएकामाथि मुद्दा नचलाइने सरकारी प्रत्याभूति पनि माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
यसैबीच, केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्री जेपी नड्डाले प्रश्नपत्र चुहावटजस्तो गम्भीर विषयलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाउन आग्रह गर्दै यसबारे गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ।आन्दोलनका क्रममा अस्पतालमा उपचाररत आन्दोलनकर्मी सोनम वाङचुकसँग छलफल भएको र आन्दोलनलाई पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण बनाइराख्ने सहमति भएको दासले जानकारी दिनुभयो। वाङचुकले पनि प्रदर्शनकारीलाई संयम अपनाउन सार्वजनिक अपिल गर्नुभएको छ।
दिल्ली प्रहरीका अनुसार प्रदर्शनका क्रममा भएको झडपमा विशेष आयुक्तदेखि सहायक आयुक्त तहसम्मका वरिष्ठ अधिकारी तथा महिला प्रहरीसहित ११८ भन्दा बढी प्रहरी कर्मचारी घाइते भएका छन्। घटनामा करिब ६० जना प्रदर्शनकारी पनि घाइते भएको जनाइएको छ।