एमसीसी तत्काल कार्यान्वयन गरौं, ढिला गर्दा नेपाललाई बेहित भयो : पूर्वअर्थमन्त्री महत
पछिल्लो समय निकै विवादित बनिरहेको एमसीसीबारे के भन्नु हुन्छ ?
मेरो कार्यकालमा एमसीसीको कम्प्याक्ट एग्रीमेन्टमा नेपाल योग्य ठहरिएको हो । विश्वभरका कयौं मुलुकहरुले एमसीसीअन्तर्गतका सहयोग मागेका थिए । त्यसका निश्चित मापदण्डहरु पूरा गर्नुपर्थ्यो । निश्चित मापदण्ड पूरा गर्न नेपालले सक्यो । करिब ५० मुलुकहरुले मापदण्ड पूरा गरे । त्यसमा नेपाल विश्वमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा छानिएका हौं ।
म अर्थमन्त्री हुँदा कम्प्याक्ट एग्रीमेन्टमा एलिजिबल भयौं । यद्यपि एमसीसीको कम्प्याक्ट एग्रीमेन्ट पछिको हो । त्यो भन्दा अघि थ्रेसहोल्ड स्टेजमा कम्युनिस्टहरु नै थिए । त्यो बेला झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराईजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । कम्प्याक्ट एग्रीमेन्टका लागि सुशीलजी प्रधानमन्त्री र म अर्थमन्त्री हुँदा हामी योग्य भयौं । त्यसका लागि आयोजनाहरु छान्नका लागि कार्यालयहरु खुल्यो । नेपाली एक्स्पर्टहरुले योजनाहरु छान्न थाले । योजना छान्ने क्रममा अध्ययनका लागि समय लाग्ने भयो । हामी स्वीकृत भएको ३ वर्षपछि यी यी योजनाहरुमा यत्ति रकम भनेर सर्तहरु राखि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा हस्ताक्षर भयो । त्यसकारण एमसीसी सहयोगका लागि विगतमा सबै सरकारले सहयोग पुर्याएका छन् ।
कम्प्याक्ट एग्रीमेन्टका लागि नेपाल हाम्रो नेतृत्वकालमा छानिएको हो । त्यसकारण यो हाम्रो खुसीको कुरा हो । नेपालको विकासका लागि हो । अनुदानमा आएको रकम हो । नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि खर्च हुन्छ । खासगरी उर्जाको विकास, यातायातको विकास । त्यो पनि नेपालीहरुले नै छानेका, नेपालकै प्रस्तावमा उनीहरुले रकम दिने हुन् । अहिले धेरै विदेशी सहायता ऋणकै रुपमा आउँछ । एमसीसी ऋण होइन, अनुदानको रुपमा प्राप्त हुन थालेको छ । यसलाई गलत अर्थ लगाएर लिन हुन्न भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आन्तरिक विवाद भइरहेको छ । एससीसीसँगै मिलिटरी सम्झौता हुन्छ, अब अमेरिकी फौज नेपाल आउँछन् । हाम्रो असंलग्न राष्ट्रको खिलापमा जान्छ भनी उठाइएका कुरा काल्पनिक हुन् । तमासाका कुराहरु हुन् । विल्कुलै सत्यता छैन । यो अनुदान लिइसकेपछि अमेरिकाको नीति अनुसार मात्रै काम गर्नुपर्छ । नेपालको कानुनभन्दा माथि हो भनेर हल्ला पनि गरिएका छन् । त्यसमा पनि सत्यता छैन । किन भने विदेशीहरुसँग सम्झौता हुन्छ । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसारको सम्झौता हो ।
दुई मुलुकबीच भएका सम्झौता कानुनअनुसार बाझिएमा सम्झौताअनुसारै गर्नुपर्छ भनिएको छ । बाझिएको पनि छैन । नेपालले त्यसलाई स्वीकार गरेको छ । अमेरिकाको एमसीसीले पनि स्वीकार गरेको छ ।
अमेरिकाले भनेको छ, एमसीसीको ५० करोड डलरबराबरको रकम नेपालको विद्युत् आयोजना । खासगरी ४ सय केभीको ट्रान्समिसन लाइन र हाइवेहरुको अपग्रेडेसनका लागि खर्च हुन्छ । त्योभन्दा बाहेक अन्त खर्च नहोस् । त्यो रकम अमेरिकाको सुरक्षाको खिलापमा खर्च गर्नु हुँदैन है भनेर भन्या छ । त्यसरी खर्च हुने कुरा पनि छँदैछैन । यसमा पनि गलत अर्थ लगाएर पैसै लिनु हुन्न भनेर कुरा गर्या छन् । त्यसकारण राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा यो जुन सम्झौता भएको छ, यसलाई गलत अर्थ लगाएर बिरोध भइराखेको छ । त्यसका कुनै पनि बुँदाहरु अस्पष्ट छ भनेर एक्प्लामेसन मागेको खण्डमा उनीहरुले दिन्छ । ययहाँ एमसीए भन्ने अफिस छ, नेपालीकी अध्यक्षतामा भएको बोर्ड अफ डाइरेक्टर छ । त्यही समितिले नै धेरै स्पष्टीकरण दिइसक्या छ । जहाँ जहाँ आशंका, आरोपहरु लाग्या छ । जहाँ जहाँ चित्त नबुझेको छ । त्यसका कारण स्पष्ट नभएको भए स्पष्टीकरण माग्नु । एमसीसीले पनि दिइसक्या छ । उनीहरुले पनि दिइसकेका छन् । अमेरिकाले पनि दिइसकेको छ । त्यसकारण यसको विरोध गर्ने, यसमा हामी संलग्न हुनुहुन्न भनेर लिनुहु्न्न भन्ने कुरा छँदैछैन ।
अमेरिका त्यस्तो मुलुक हो । करिब ७० वर्षदेखि नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ । नेपालमा सबैभन्दा सुरुमा वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने मुलुक अमेरिका नै हो । विगतमा सबैभन्दा धेरै सहयोग दिने पनि अमेरिका नै हो । अब अरु बहुराष्ट्रिय संगठन एसियाली विकास बैंक जस्ता ठूल्ठूला संस्थाहरुबाट हामीले सहयोग लिइराख्या छ । त्यसमा सबैभन्दा योगदान गर्ने पनि अमेरिका नै हो । त्यसकारण अमेरिकाले दिन लागेको सहयोगलाई गलत अर्थ लगाएर राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा रोक्ने प्रयास गर्नुलाई म विल्कुलै ठीक मान्दिनँ ।
भनेपछि अमेरिकाले सेना नेपाल भित्र्याउँछन् भन्ने गलत नै हो त ?
त्यो सतप्रतिशत झुट हो । एमसीसी सम्झौतामै लेखिएको छ सेनामा खर्च गर्नुहुँदैन । गर्भपतनमा खर्च गर्नु हुँदैन । त्यस्तै वातावरण बिगार्नमा खर्च गर्नु हुँदैन । इत्यादि भन्या छ । जुन कामका लागि यो रकम आएको त्यसमा लगाउनुपर्छ । त्यस्ता झुट र आरोपमा लागिराख्या छन् । किनभने अहिले अमेरिका र चीनबीच केही खटपट भाको छ । अमेरिकाको सहयोग लियो भने चीन रिसाउला । हामी त चीनको पक्षमा जान्छौं । भन्ने धारणा यिनीहरुमा देख्या छौं । हामी चाहिँ के भन्छौं भने, राष्ट्रको हितमा जेमा छ । त्यसमा हामीले सहयोग लिनुपर्छ । चीनसँग पनि सहयोग लिनुपर्छ । भारतसँग पनि लिनुपर्छ । अमेरिका वा अरु मुलुकहरुसँग पनि सहयोग लिनुपर्छ । नेपालको हितमा छ लिनुपर्छ । र, कुनै पनि मुलुकसँग सहयोग लिँदा आर्को मुलुकको खिलापमा हामी जानु हुन्न । न चीनसँग लिएको सहयोगबाट अर्को मुलुकको खिलापमा जानुहुन्छ । न अमेरिकासँग लिएको सहयोगले अर्को मुलुकको खिलापमा जानुहुन्छ । उनीहरुको सर्तमा पनि यो मुलुकको खिलापमा जाउ भन्ने कहीं छँदा पनि छैन । त्यसमा यहाँ भ्रम छरिएको छ । गलत अर्थ लगाइएको मैले देखेको छु ।
यो सम्झौतालाई संसद्बाटै अनुमोदन गर्नु पर्ने खास कारणचाहिँ के हो ?
अक्सर अमेरिकाले यो सम्झौता संसद्बाट पारित गर्नुपर्छ भन्या हो ? नेपालमा पटक पटक सरकार बदलिरहन्छन्न । फेरि नयाँ नयाँ कानुनहरु बनाएर त्यसको खिलापमा केही निर्णय होला भनेर संसद्ले नै पास गरिसकेपछि त सारा मुलुकले नै समर्थन गरेको हुन्छ । एमसीसीअन्तर्गतका सहयोग अरु मुलुकहरुमा पनि पाएका छन् । त्यसमा पनि अधिकांश मुलुकहरुलाई पनि संसद्ले नै पास गराउन लगाएको छ । यद्यपि अरु सम्झौताहरुजस्तै हामीले संसदबाट पास गराउनु पर्ने आवश्यकता थिएन । कुनै कुनै सम्झौता अनुमोदन गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । एमसीसीमा संसद्बाट पास गराउनुपर्छ भनेर सम्झौता भएको रहेछ । नेपालको हितको कुनै कार्यक्रम छन् भने संसद्ले पास गराउँदा हामीलाई के को आपत्ति ?
उसोभए ढिलाइ भयो नि यसको प्रक्रिया ?
यो दुई/तीन वर्ष अगाडि नै पास गरिसक्नु पर्थ्यो । अमेरिकाको सर्त छ, एमसीसी अन्तर्गतको योजना ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नै पर्छ । पाँच वर्षभित्र खर्च भएन र सम्पन्न भएन भने खर्च नभएको पैसा उनीहरुले नै लैजान्छ । ढिला गर्दा त नेपालको बेहितमा भयो । यो कार्यक्रम/योजना चाँडो सम्पन्न भयो भने हाम्रो हितमा छ नि ! त्यसकारण ढिला गर्नु हुन्न ।
यो सम्झौतालाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग पनि जोडेर हेरिन थालियो नि ?
इन्डो प्यासिफिक रणनीति होलान् उनीहरुको । हामीलाई त्यो थाहा छैन । इन्डो प्यासिफिकमा कतिपय आर्थिक, रक्षात्मक कुराहरु पनि होलान् । इन्डो प्यासिफिक भनेको धेरै मुलुकहरु छन् । कतिपय मुलुकहरुसँग उनीहरुको सैनिक सम्झौता पनि छन् । जापान, अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड आदि मुलुकहरु इन्डो प्यासिफिकमा । सैनिक सम्झौता होला । हामीसँग त त्यो छँदा पनि छैन । त्यसकारण इन्डो प्यासिफिसअन्तर्गत भयो भनेर हामीले आपत्ति गर्नुपर्ने अवस्था छैन । एमसीसी इन्डो प्यासिफिककै अंग हो भनेर कसै कसैले भाषण गरे भन्दैमा त्यसलाई हामीले महत्व दिनु जरुरी छैन । किनभने हामीले जेमा सम्झौता गरेका छौं, हाम्रो त्यसमा मात्रै कमिटमेन्ट हो । यो सम्झौतामा इन्डो प्यासिफिकको रिफरेन्स कहीं छँदा पनि छैन । इन्डो प्यासिफिक रणनीति बन्नु भन्दा अघि नै नेपालसँग एमसीसी सम्झौता भइसक्या छ ।
हामी अनुदान वैदेशिक नीति अनुसार लिन्छौं । वैदेशिक नीति के के भन्ने त्यो सम्झौताभित्र आउँदैनन् । हिजो अमेरिका र रुसको बीचमा शीतयुद्ध थियो । त्यो बेला अमेरिकाको एउटा र रुसको अर्को सैन्य गठबन्धन थियो । उनीहरु एक अर्काका शत्रु पनि थिए । तर अमेरिकाकै परराष्ट्र नीति अनुसार हामीले पनि सहयोग लिएका थियौं । रुस परराष्ट्र नीति अनुसार नै हामीले सहयोग लिएका छौं । त्यसकारण रुसको परराष्ट्र नीति सम्पूर्ण हामीले स्वीकार गरेका पनि होइनौं । अमेरिकाको सम्पूर्ण परराष्ट्र नीति स्वीकार गरेका पनि होइनौं । जुन कुराबाट हाम्रो राष्ट्रलाई फाइदा छ त्यही सन्दर्भमा अमेरिकाको सहयोग पनि लियौं । रुसबाट सहयोग पनि लियौं । चीन र भारत लडाइँ हुँदा पनि हामीले चीनसँग पनि सहयोग लिएका थियौं । भारतसँग पनि सहयोग लिएका थियौं । उनीहरुबीच खटपट छ भन्दैमा हामीले सहयोग लिनु हुन्न भन्ने हुँदैन ।
हामीले गरेको सम्झौता ठीक छ कि छैन । त्यही हो हाम्रो कमिटमेन्ट । त्योभन्दा बाहेक कमिटमेन्ट हाम्रो हुँदैन ।
यससंग सम्बन्धित अन्तर्वार्ता हेर्न यस लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्
