माझीले नै डुंगा डुबाउन खोज्छ भने कसको के लाग्छ ?
•श्याम श्रेष्ठ
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र शक्ति संघर्ष चर्किरहेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि बढेपछि पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा अधिकांश सदस्यले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा मागेका थिए । त्यही विवाद चुलिँदै अहिले पार्टी फुटको सँघारसम्म आइपुगेको छ। यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली आफूलाई पार्टीको बहुमतबाट हटाउने हुन् कि भन्ने डरमा छन् भने ओली इत्तरको समूह प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशको ल्याएर पार्टी फुटाउने हुन् कि भन्ने त्रासमा छन्।
प्रधानमन्त्रीकै कारण पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख पार्टी एकता गर्दाखेरी नै वैचारिक दृष्टिकोण, सिद्धान्त र रणनीतिका सम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन । शक्ति बाँडफाँटका विषयमा पनि राम्रोसँग छलफल नभएका कारण एकता कमजोर हुन पुग्यो । टाउको र शरीर अलग-अलग भएको र टुप्पीमात्रै जोडेर एकता गर्न खोजियो । सत्तामा गएको पक्षबाट शक्ति बाँडफाँटका लागि भएको सहमतिको पालना हुन सकेन। पूर्व-एमाले र माओवादीमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न नसकेको कारण विवाद उत्कर्षसम्म पुगेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन खोज्यो र यो कदममा नेकपाकै नेताहरू संलग्न छन् भनेर आक्षेप लगाएपछि नेताहरू चिढिएका हुन्। पार्टी फुटिसक्यो, औपचारिक घोषणा बाँकी नेकपा पार्टी लगभग विभाजन भइसक्यो, अब औपचारिक रुपमा घोषणा मात्रै हुन बाँकी छ। मध्यमस्तरका नेताहरूले केही चमत्कार गरेर पार्टी फुट्नबाट रोके भने बेग्लै कुरा हो हैन भने नेकपा पार्टी फुटिसक्यो, यसलाई औपचारिकता दिन मात्रै बाँकी छ। अध्यक्ष स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी नहुनु भनेकै पार्टी विभाजनको संकेत हो ।
नेकपा पार्टीको विभाजनले आम जनतामा व्यापक निराशा छाउँछ। दुईतिहाइ बहुमतको सरकार चुनिएको थियो। यसले खास काम गर्न सकेन। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्नमा त सरकार चुकेकै हो, पार्टी फुट्दा यसले थप असर गर्नेछ। अबको शक्ति संघर्ष सरकार बनाउने र भत्काउनेमा केन्द्रित हुने हुँदा कोरोना भाइरस नियन्त्रणतिर ध्यान जाँदैन। राजनीतिक दौरानमा कोरोना संक्रमित उपेक्षित हुने खतरा छ। धेरै ठूलो संक्रमण फैलिएर गरी खाने बर्ग थप समस्यामा पर्न सक्ने देखिएको छ। राष्ट्रियताको सवालमा एक भएर भारतसँग सामना गरिरहेको बेला पार्टी फुट्दा असर पर्न सक्छ। मुख्य रुपमा यतिखेर हामी दुईवटा लडाइँ लडिरहेका छौँ। एउटा कोरोना भाइरससँग, अर्को नेपाली भूमि प्राप्त गर्नका लागि भारतसँग लडिरहेका छौँ। यस्तो बेलामा पार्टी फुट्नु भनेको ज्यादै नै प्रतिउत्पादक र दुर्भाग्यपूर्ण हो। ओलीले पार्टी एकताको सहमति भंग गरे प्रधानमन्त्री ओलीको स्वभाव एकदम अहंकारी खालको देखिएको छ। उहाँमा कसैको पनि कुरा सुन्न नसक्ने समस्या छ। उहाँ जहाजको क्याप्टेन, डुङ्गाको माझी बराबर हो। तर, जब माझीले नै डुंगा डुबाउन खोज्छ अनि कसको के लाग्छ ? पार्टीका दुई अध्यक्षमध्ये पनि पहिलो अध्यक्ष ओली हो । उहाँले नै पार्टी बचाउने पर्ने हो तर उहाँ नै डुबाउने खेलमा लागेपछि अहिलेको नतिजा आउनु स्वाभाविक हो। उहाँ नै मनलाग्दी गर्दै हिँड्ने, नेताहरूले खबरदारी गर्दासमेत कुरा नसुन्ने उल्टै कारबाही गरेर देखाउन चुनौती दिन थालेपछि पार्टी बच्ने त कुनै सम्भावना हुँदैन। पार्टी एक हुँदाखेरीको सहमति ओलीले तोडेजस्तो देखिन्छ। साढे दुई वर्षमा प्रधानमन्त्री फेरिने सहमति गरिएको थियो भने त्यो सहमति देशका लागि घातक हो। किनकि एउटै प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष काम गर्न पाएको खण्डमा मुलुकमा विकास निर्माण र सम्मृद्ध बन्न सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो तर सम्भावनाको ढोका बन्द भइसकेको छ ।
जनताले चुनेको प्रधानमन्त्री हो तर पाँचै वर्षको कार्यकाल उहाँहरूको लालमोहर चाहिँ हैन । राम्रो काम गरेको खण्डमा पाँच वर्षे कार्यकाल हो नत्र नराम्रो काम गरेको खण्डमा प्रधानमन्त्री पद एकै वर्षमा पनि सकिन सक्छ। सल्लाहबिनै अधिवेशन अन्त्य, इतिहासमै पहिलो राष्ट्रियताको मुद्दामा लिएको अडानप्रति ओलीले स्याबासी पाएका थिए । कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु हुँदादेखि नै मुलुक लकडाउन गर्दा पनि राम्रै काम भनेकै हुन्। यो बेलासम्म त्यति धेरै विवाद थिएन। विवादको मुख्य जड भनेको पार्टी फोर्न मिल्ने गरी ल्याइएको अध्यादेश थियो। विश्व सँगै सिंगो मुलुक पनि कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुधिरहेका बेला ओलीले आफ्नै पार्टी फोर्ने, अर्काको पार्टी फोर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएपछि विवादको भुमरीमा पर्नुभयो।
संसदको वर्षे अधिवेशन एकाएक अन्त्य गर्नुको प्रमुख कारण पनि अध्यादेश नै हो। ओलीले अब केही दिनमै अध्यादेश ल्याउन सक्ने सम्भावना देख्छु म। पार्टी फोर्नका लागि अध्यादेश ल्याउन अधिवेशन अन्त्य भएको हो। नत्र यतिखेर एमसिसीको विषय टुंगो लगाउन बाँकी छ। नागरिकता विधेयकलगायत थुप्रै विधेयकहरु संसदमा छन्। थुप्रै बुँदाहरूबारे संसदमा छलफल हुन बाँकी छ। संसदमा धेरै काम गर्न बाँकी छ। प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँग समेत सल्लाह नगरीकन संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्नु भनेको त नेपालको इतिहासमा नभएको कुरा पहिलो पटक भयो। न्यायपूर्ण जिम्मेवारीले पार्टी जोगिन सक्छ पार्टी विभाजन हुँदा मुलुकलाई ठूलो नोक्सान हुन्छ। पार्टीभित्रको खटपट मिलाउनका लागि उपाय नै नभएको पनि हैन। केही उपाय छन्। पार्टी एकता हुँदा ताका गरिएका सहमति पूर्व-एमाले र पूर्व-माओवादी दुवैले पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्छ। शक्ति बाँडफाँड राम्रोसँग गर्ने । शीर्ष नेतालाई उचित स्थान दिने। जिम्मेवारीको न्यायपूर्ण विभाजन गर्ने। जुन ढंगले सरकार र पार्टीमा चलेको छ यसलाई पद्धतिमा लैजान बाँकी छ। नेकपा पद्धतिमा चल्न सकेन। सरकार सिंगो देशको हो र नेकपाको पनि हो। यी विषयलाई ध्यान दिने हो भने पार्टी जोडिनलाई ठूलो कुरा लाग्दैन।
(राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठसँगको कुराकानीमा आधारित हुन् ।)
