सर्वोच्चको चेतावनी : मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा ‘अनन्त अभ्यास’ असंवैधानिक

काठमाडौँ, असार २१ । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा दाबी नपरे, संविधानसम्मत नठहरे वा नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा उपधारा (३) को प्रक्रिया सुरु हुने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादसम्बन्धी २०८१ जेठ ३ गतेको फैसलाको पूर्ण पाठमा अदालतले एकै धाराको अत्यधिक प्रयोग संविधानअनुकूल नहुने बताउँदै, यस्तो अभ्यास अनन्तसम्म दोहोर्याउन नमिल्ने निर्णय दिएको हो। न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, डा. कुमार चुडाल र सुनीलकुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासले प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियामा देखिएको संवैधानिक रिक्तता पहिचान गर्दै कानुन निर्माणका लागि निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको छ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा एकै दलबाट दोहोरो दाबी असंवैधानिक भएको अदालतको निष्कर्ष छ। यस्ता अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले सत्यता पुष्टि गर्न प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने र समयसीमा स्पष्ट नभएको खण्डमा नियुक्तिकर्ताको स्वविवेकलाई मान्यता दिनुपर्ने भनिएको छ। अदालतले समर्थन फिर्ता, संसदीय दलको नेता परिवर्तन, र निर्णयको समयबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएको छ।

सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको राजीनापछि १६८(२) अनुसार गरिएको आह्वानमा नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर र कैलाश चौधरीबाट फरक–फरक दाबी परेपछि प्रक्रिया अन्योलमा परेको थियो। दोस्रो आह्वानमा दीर्घ सोडारी नियुक्त भएका थिए, जसविरुद्ध लक्ष्मणकिशोरले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।