सार्वजनिक सडक ऐन : पाँच दशकपछि नयाँ विधेयकको तयारी, जरिवाना १० लाखसम्म
काठमाडौँ, असार २२ । सरकारले पाँच दशकपछि नयाँ सार्वजनिक सडक ऐन ल्याउन विधेयकको मसौदा तयार गरेको छ। हालसम्म सार्वजनिक सडकसम्बन्धी ‘सार्वजनिक सडक ऐन २०३१’ लागू हुँदै आएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तका अनुसार सडकलाई सुरक्षित, स्तरीय र भरपर्दो बनाउन नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको हो। मन्त्रालयले विधेयकको मसौदा तयार गरी विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ भने कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा छ।
विधेयकमा सार्वजनिक सडकमा क्षति पुर्याउनेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। बिना अनुमति ढल, बिजुलीको पोल, पाइप आदि बिछ्याउने कार्यमा संलग्न भएमा यस्तो जरिवाना लाग्नेछ।
त्यस्तै, तोकिएको वजनभन्दा बढी बोकेको मालवाहक सवारीसाधन चलाएमा पाँच लाख, सवारीसाधनभन्दा ठूला निर्माण मेसिन सडकमा चलाएमा एक लाख, स्वीकृति विपरीत काम गरेमा पाँच लाख, सार्वजनिक सडकमा पशु छोडेमा पाँच हजार, सडक निर्माण सामग्री हटाउन अवरोध गरेमा एक लाख, र संरचना हटाउन अवरोध गरेमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
सडक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न अनुमति लिनुपर्ने र सडक संरचना भत्काएमा पूर्वावस्थामा ल्याउने खर्च धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थासमेत विधेयकमा उल्लेख छ। साथै, सडक सौन्दर्यीकरणमा अवरोध पुर्याएमा एक लाखसम्म जरिवाना गरिनेछ।