काठमाडौं,असार ३० । चलिरहेको संसद्लाई विघटन गरेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेटमाथि समेत सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ । बजेट आएको झन्डै डेढ महीनापछि सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने फैसला सुनाउँदै अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटको औचित्यमाथि पनि प्रश्न