अर्थ

खाद्यले खरीद गर्‍यो रू. ७८ करोड १४ लाखको धान

काठमाडौं,चैत २४ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यस वर्ष ७८ करोड १४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको धान खरीद गरेको छ । कम्पनीले आफ्नो मातहत रहेका देशभरका खरीद

बजेट खर्च असन्तुलित बन्दै

काठमाडौं,चैत २४ । पछिल्लो समय चालू खर्च अनियन्त्रित बन्दा बजेट खर्च असन्तुलित बन्न थालेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा खर्च प्रणालीलाई सुधार गरी चालू खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुका

वाणिज्य बैंकमा सातामै थपियो ४० अर्ब निक्षेप

काठमाडौं,चैत २३ । वाणिज्य बैंकहरूमा केही समय अघिदेखि अधिक लगानी योग्य पूँजी (तरलता) भइरहेकोमा पछिल्लो साता निक्षेप संकलन ह्वात्तै बढेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले आइतवार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चैत

राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डले थाल्यो काम

काठमाडौं,चैत २३ । सञ्चालनमा रहेका २८ ओटा भुक्तानी सेवाप्रदायक र १० ओटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थालाई थप नियमन गर्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डले काम शुरू गरेको

ट्रंक लाइन महसुल विवाद : १ महीनाभित्र असुल गर्न लेखा समितिको निर्देशन

काठमाडौं,चैत २३। संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उद्योगीबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबापतको विद्युत् महसुल १ महीनाभित्र असुल गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ । आइतवार बसेको लेखा समितिको बैठकले

फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य

काठमाडौं,चैत २२। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः वृद्धि भएको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको जनाएको छ । निगमद्वारा प्रकाशित सूचनामा मंगलबार राति १२ बजेबाट लागू हुनेगरी पेट्रोल,

कोभिड खोपका लागि विश्व बैंकद्वारा नेपाललाई ७.५ करोड अमेरिकी डलर वित्त सहयोग

काठमाडौं,चैत २१ । जनसंख्याको उच्च प्राथमिकता प्राप्त समूहमा कोभिड- १९ विरूद्धका सुरक्षित र प्रभावकारी खोपहरूको पहुँच विस्तार गर्न विश्व बैंक र सरकार बीच शुक्रवार ७ दशमलव ५ करोड अमेरिकी डलर

बिहीवार रू. ७ अर्बभन्दा बढीको शेयर कारोबार

काठमाडौं,चैत २०। साताको अन्तिम कारोबार दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा रू. ७ अर्ब २५ करोड ९ लाख २४ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यस दिन २१८ कम्पनीको

कार्यान्वयन हुन सक्ने बजेटमात्रै प्रस्ताव गर्न निर्देशन

काठमाडौं,चैत २० । पूर्वतयारी विनै दबाब र प्रभावका आधारमा वार्षिक कार्यक्रम बजेटमा राख्न हतार गर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मन्त्रालयहरूले बजेट फिर्ता गर्ने परीपाटी बढेपछि अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन हुनसक्ने बजेटमात्रै