काठमाडौं, पुस १२ । सरकारले गत साता प्रतिनिधिसभा भंग गर्दै आगामी वैशाखमा चुनाव गर्ने घोषणा गरेसँगै लगानी तथा विकासमैत्री दर्जनौं कानून निर्माण प्रभावित भएको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार अहिले आर्थिक तथा सामाजिक विषयवस्तुसँग सम्बद्ध ५० विधेयक संसद्का दुवै सदनमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । यीमध्ये