पुराना सवारी साधनबारे अध्ययन समिति बनाउन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं साउन २९ ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारी स्वामित्वका पुराना सवारी साधनबारे अध्ययन समिति बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
देशभरका सरकारी कार्यालयले करोडौं मूल्यका सवारी साधन कवाडीमा फालेर वर्सेनि नयाँ किन्दा राज्य स्रोतको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै ६ महिनाभित्र विस्तृत रुपमा अध्ययन गर्न आदेश दिएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुधारका लागि प्रत्येक वर्ष सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै अधिवक्ता पद्मबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको हो ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाउन र खर्च पनि त्यहीँ कार्यालयबाट बेहोर्न भनेको छ ।
सरकारी स्वामित्वका चल्न सक्ने सवारी साधनलाई कवाडीका रुपमा फालेर कमिसनका लागि करोडौं मूल्यका खरिद हुने गरेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारलाई भनिएको छ । आदेशमा सर्वोच्चले कानूनी व्यवस्था र मापदण्ड तयार गरी पारदर्शी रुपमा दीर्घकालीन व्यवस्थासहितको अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ ।
