‘विशेष निम्तो’मा परराष्ट्रमन्त्री चीन जाँदै, मुख्य एजेण्डा ‘बीआरआई’
काठमाडौं,चैत १० । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपालमा चिनियाँ अवधारणा बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभ (बीआरआई)को कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पुन: मतभेद देखा परेको छ।
नेपालले सात वर्षअघि बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको थियो। श्रेष्ठ आगामी साता चीन भ्रमणमा जाने बुझिएको छ।
गत महिनासम्म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा सहभागी दल नेपाली कांग्रेसले बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय गर्दा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने भन्दै नेपालले ऋण नभई अनुदानमा आधारित चिनियाँ सहयोगहरूमात्रै लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
अर्को विपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बिहीवार नेपालले बीआरआई सम्झौता नेपालको हितमा नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ।
बेइजिङले उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमणको औपचारिक घोषणा गरेको छ। चिनियाँ विदेशमन्त्रीको निम्तोमा उनले मार्च २५ देखि एप्रिल १ सम्म चीनको भ्रमण गर्ने चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताएका छन्।
नेपालमा सत्ता समीकरणमा परिवर्तन भएपछि नेपालबाट हुन लागेको उच्चस्तरीय भ्रमणका बेला बेइजिङमा बीआरआई कार्यान्वयनको विषय छलफल हुने ठानिएको छ।
अहिलेसम्म भ्रमणबारे के भनिएको छ?
उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले आफ्ना चिनियाँ समकक्षी वाङ यीको निम्तोमा आफू चीन भ्रमणमा जान लागेको बीबीसीलाई बताएका छन्।
उक्त भ्रमणलाई “सद्भावना भ्रमण” को सङ्ज्ञा दिँदै उनले चिनियाँ पक्षसँग बीआरआई कार्यान्वयनबारे पनि छलफल हुने सङ्केत दिए।
बेइजिङले गत वर्ष बीआरआईको दशौँ वार्षिकोत्सव मनाउँदा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ विशेष समहारोहमा सहभागी भएका थिए। त्यतिबेला उनी गृह मन्त्री थिए।
चीनले उनलाई यस पटक आठ दिनका लागि निम्त्याएको छ। श्रेष्ठले कैलास मानसरोवरको पनि भ्रमण गर्ने छन्। यो निम्तो अर्थपूर्ण रहेको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी समीकरणको गठबन्धनले सत्ता सम्हालिरहेको समयमा गएको सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनको भ्रमण गर्दा बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्न चीनले चाहेको थियो।
तर नेपालभित्र सहमति जुटिनसकेकाले त्यो सम्भव नभएको बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतले बीबीसीलाई बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा बीआरआईमा सहकार्य गर्ने विषयमा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको ‘फ्रेमवर्क अग्रीमन्ट’लाई दुवै पक्षले आत्मसात् गरेको र त्यसका लागि जतिसक्दो चाँडो बीआरआई कार्यान्वयन योजनालाई अन्तिम रूप दिने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरिएको थियो।
त्यस बेला चिनियाँ ऋण लिएर परियोजनाहरू अघि बढाउने वा अनुदानमा मात्रै केन्द्रित परियोजनाहरूमा जोड दिने भन्नेबारे नेपालभित्र पनि बहस चलेको थियो।
यद्यपति उक्त विषयमा अझै पनि नेपालभित्र राजनीतिक सहमति कायम भइसकेको देखिँदैन।
यस्तोमा अर्को साता सुरु हुने परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको चीन भ्रमणअघि बीआरआई कार्यान्वयनको ढाँचाबारे नेपाल र चीनबाट हुन सक्ने सम्भावित निर्णयलाई लिएर कूटनीतिक वृत्तका जानकारहरूले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्।
सरकारले परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको बेइजिङ भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता कार्यसूची रहन्छ या रहँदैन भन्नेबारे केही बताएको छैन।
तर वर्तमान सत्ता गठबन्धनका कतिपय नेताहरूले नेपाल र चीनले अब यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने धारणा राख्ने गरेका छन्।
नेकपा एमालेका विदेश विभागका प्रमुख राजन भट्टराईले बीबीसीसँग भने, “त्यो विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याएर हामीले कार्यान्वयनमा लिएर जानुपर्छ।
संसारमा बीआरआईबाट फाइदा लिएर मुलुकहरूले आफ्नो समृद्धि र विकासको यात्रामा सहयोगहरू लिएका छन्। हामीले हाम्रो नजिकको छिमेकीबाट फाइदा लिने कुरामा पछाडि पर्नु हुँदैन।”
उनले पहिलो प्राथमिकतामा अनुदानमा आधारित परियोजनाहरूलाई राख्नुपर्ने भन्दै त्यसो नभएको खण्डमा ऋण लिएर पनि परियोजनाहरू अघि बढाइनुपर्ने तर्क गरे।
“हामीले योसँग ऋण लिन्छु र योसँग लिन्न भनेर मित्रराष्ट्रहरूसँग भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्नुहुँदैन। विश्व ब्याङ्क, एडीबी र अरूको ऋणचाहिँ हामी सहर्ष स्वीकार गर्ने तर निश्चित देशको ऋण लिन्न भन्ने कुराले हाम्रो सन्तुलनकारी विदेश नीतिमाथि असन्तुलन पैदा हुने खतरा रहन्छ। त्यस्तो व्यवहार हामीले देखाउनुहुँदैन।”
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस के भन्छ?
अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा सन् २०१७ मा सरकारको नेतृत्व गरेको समयमा नेपाल र चीनले बीआरआईसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
पूर्वाधार र सम्पर्क सञ्जाल विस्तारसहितका विषयमा केन्द्रित उक्त परियोजनाअन्तर्गत नेपालमा अघि बढाउने आयोजनाहरूबारे बेइजिङ र काठमाण्डू यी बीचका वर्षहरूमा निष्कर्षमा पुग्न सकेका थिएनन्।
त्यसमाथि मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन नामक ५० करोड डलर बराबरको अमेरिकी अनुदानलाई लिएर बेइजिङ र वाशिङ्टनबीच आरोप-प्रत्यारोप चलिरहँदा चीनले कार्यान्वयनमा जोड दिने गरेको बीआरआईबारे विशेष गरी कांग्रेस नेतृत्वको सरकार केही समय मौन बसेको थियो।
गत वर्ष भएको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुनः सत्तामा फर्किएपछि नेपाल र चीनबीचका संयुक्त वक्तव्यमा पुनः बीआरआईले प्रवेश पाएको थियो।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउद राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर मात्रै बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता गरिनुपर्ने ठान्छन्।
“अनुदानबाट प्राप्त परियोजना मात्रै नेपालमा कार्यान्वयन गर्दा उपयुक्त हुन्छ। ठूलो परियोजना अघि बढाउँदा त्यसको आर्थिक सम्भाव्यता र बजारको सुनिश्चितता हेर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने, “विश्व ब्याङ्क वा एशियाली विकास ब्याङ्कको जस्तै सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयो भने त्यो नेपालका लागि फाइदा हुन सक्छ तर ब्याजदर चाहिँ चीनको एक्जिम ब्याङ्कको तहको भयो भने त्यसले जोखिम बढाउँछ।”
ऋणबारे चीन के भन्छ?
चिनियाँ एक्जिम ब्याङ्कबाट लिएको २८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋणबाट निर्माण गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो किस्ता ब्याज भुक्तानी आफूले गर्न नसक्ने नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बताएपछि कतिपयले नेपालमा चिनियाँ ऋणलाई लिएर प्रश्नहरू उठाउने गरेको पाइन्छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त ऋणको निश्चित प्रतिशत मिनाहा गराउन आफूले पहल गरिरहेको बताएका छन्। यसै साता काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूतावासले आफ्नो मुलुकलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले “ऋणको पासो” भन्ने भाष्य बनाइएको गरिएको टिप्पणी गरेको छ। उसका अनुसार चीन नेपालका लागि जापान र भारतपछि तेस्रो ठूलो द्विपक्षीय कर्जादाता हो।
नेपाल सरकारको तथ्याङ्कको चर्चा उसले नेपालको ऋणको ८८ प्रतिशत अंश विश्व ब्याङ्क, एडीबी र आईएमएफको भएको औँल्याएको थियो।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री साउद बीआरआई कार्यान्वयन योजना निश्चित गर्दा अन्य कतिपय विषयहरूको पनि टुङ्गो गरिनुपर्ने बताउँछन्।
“चिनियाँ एक्जिम ब्याङ्कबाट लिएको ऋणमा सम्बन्धित देशकै ठेकेदारहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ।
कच्चा पदार्थ र कामदारहरू पनि उनीहरूकै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो हुँदा परियोजना असाध्यै महँगो भएर जान्छ। ऋण लिने देशहरूको सुविधामा गम्भीर सङ्कुचन हुन्छ।
जनताको नाममा ऋणहरू थुपारिने भएकाले अनुदान प्राप्त हुने आयोजनालाई मात्रै स्वीकार गर्ने भन्ने किसिमले हामी अघि बढेका थियौँ।” तर एमालेका विदेश विभाग प्रमुख भट्टराई उक्त तर्कसँग सहमत छैनन्।
उनले कांग्रेस सरकारमा भएकै समयमा बीआरआईको कार्यान्वयन योजना ल्याउने प्रतिबद्धता चीनसँग जनाइएको भन्दै त्यसमा कुनै किसिमको अवरोध गर्न नहुने बताए।
“आफू नै सरकारमा हुँदा मित्रराष्ट्रसँग हस्ताक्षर गरेर सम्झौता अहिले कार्यान्वयन गर्दिनँ भन्न सुहाउँछ।
एमसीसीको पालामा पनि उहाँहरूले त्यस्तै गर्नुभयो र अहिले बीआरआईका बारेमा पनि उहाँहरूले त्यस्तै गर्न खोज्नुभएको छ। यसले हाम्रो विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ,” भट्टराईले भने।
उनले सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा आफूलाई घाटा हुने कुरामा सतर्क भएर थप निर्णयहरू गरेर जानुपर्ने बताए।
साउद भने अमेरिकाले अनुदानमार्फत् एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत सहयोग दिएकाले त्यसलाई स्वीकार गरिएको बताउँछन्।
“बीआरआईले पनि अनुदान दियो भने स्वीकार गर्नुपर्छ। नत्र विस्तृत आर्थिक अध्ययनबिना ऋण लिँदा मुलुकमा सङ्कट उत्पन्न हुन सक्छ।”
एमसीसी अनुदानलाई लिएर नेपालमा गम्भीर राजनीतिक मतभेद देखा परेको थियो। लामो प्रयासपछि सन् २०२२ मा नेपालको संसद्ले उक्त सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो।
अघिल्लो वर्षबाट मात्रै उक्त परियोजना कार्यान्वयनको पाँचवर्षे समयसीमा लागु भएको छ।
परराष्ट्र मामिलाका कैयौँ विज्ञहरूले नेपाल र चीनबीच भएको बेल्ट एन्ड रोडसम्बन्धी समझदारीपत्रलाई गोप्य राखेको र त्यसलाई संसद् वा संसदीय समितिलाई समेत जानकारी नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्ने गर्छन्।
बीआरआई के हो?
सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा काजकिस्तानको भ्रमणका समयमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले बृहत् पूर्वाधार र आर्थिक विकासमा केन्द्रित ‘वन वेल्ट वन रोड’ परियोजनाको घोषणा गरेका थिए।
गत वर्ष चीनले सार्वजनिक गरेको बीआरआई श्वेतपत्रका अनुसार जुन २०२३ सम्म चीनले १५० वटाभन्दा बढी देश र ३० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग २०० वटाभन्दा बढी सहकार्यका सम्झौता हस्ताक्षर गरेका छन्।
बीआरआईअन्तर्गत लगानी गरिएको भनिएको १० खर्ब डलरमध्ये अधिकांश जलस्रोत र रेलमार्गसहित ऊर्जा एवं यातायात परियोजनामा प्रयोग भएको भनिएको छ।
सन् २०१७ मा नेपालले बीआरआईसँग सम्बन्धित समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने बेलासम्म उक्त परियोजनाको नाम ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभ’ बनिसकेको थियो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो कार्यकाल सत्ता सम्हालिरहँदा तात्कालिक परराष्ट्रसचिव शङ्करदास वैरागी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले हस्ताक्षर गरेको सहमतिमा सहकार्यका पाँचवटा क्षेत्र पहिल्याइएको थियो।
नीति आदानप्रदान, पूर्वाधार सम्पर्क सञ्जाल, व्यापार सञ्जाल, वित्तीय समायोजन र जनस्तरको सम्पर्क आदान प्रदानलाई त्यसमा सहकार्यको क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ।
तर समझदारीपत्र भएको झन्डै सात वर्ष पुग्न लाग्दा पनि हालसम्म नेपालले एउटा पनि परियोजना छान्न गर्न सकेको छैन।
बीविसी नेपाली सेवाबाट साभार ।
