यूरोपेली मुलुकसँग श्रम सम्झौता सुस्त, पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डे नेतृत्व कार्यदलको प्रतिवेदन दराजमै

काठमाडौं,बैशाख १९ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य यूरोपेली मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गर्ने बताउँदै आए पनि हालसम्म तीनओटा मुलुकसँग मात्र यस्तो सम्झौता भएको छ । अहिलेसम्म यूरोपका बेलायत, जर्मनी र रोमानियासँग मात्र श्रम सम्झौता भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यी तीनसहित नेपालले हालसम्म १२ देशसँग श्रम सम्झौता गरेको मन्त्रालयले बताएको छ । श्रम सम्झौता भएका अन्य प्रमुख मुलुकमा खाडी राष्ट्र, मलेशिया, दक्षिण कोरिया र जापानलगायत छन् । 

थप यूरोपेली देशहरूसँग पनि श्रम सम्झौताको पहल भइरहेको सरकारले बताउँदै आएको छ । अहिलेसम्म परिणाम भने निस्कन सकेको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दप्रसाद रिजालले ठोस परिणाम नआए पनि श्रम सम्झौताका लागि टर्किए, पोर्चुगल, पोल्यान्ड, साइप्रस, माल्टालगायत देशसँग श्रम सम्झौताका लागि छलफल चलिरहेका बताए । ‘श्रम सम्झौताका लागि कूटनीतिक नियोगमार्फत मस्यौदा पठाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने । 

खासगरी टर्किएमा पानीजहाज, क्रुजलगायत क्षेत्रमा काम गर्न नेपाली श्रमिक पठाउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । साइप्रस, पोल्यान्डलगायत मुलुकमा निर्माण तथा कृषिक्षेत्रमा नेपाली कामदार पठाउन सरकारले लबिङ गरिरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

कतिपय देशसँग श्रम सम्झौता नै भए पनि राम्रोसँग कामदार जान नपाएको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् । ‘सम्झौता भएका कतिपय देशमा सोचेअनुसार कामदार जान सकेका छैनन्, सहजीकरणका लागि कार्यविधि बनाउँदै छौं,’ श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रिजालले भने । 

यूरोपमा क्रोएशिया, माल्टा, साइप्रस, पोल्यान्ड, बेलायतलगायत देश नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा यी देशमा जाने कामदारको संख्या २० हजार रहेकोमा आव २०७९/८० मा बढेर ३७ हजार पुगेको थियो । चालू आव २०८०/८१ को पुससम्ममा २३ हजार ६५५ नेपाली श्रमस्वीकृति लिएर यूरोपका विभिन्न मुलुक पुगेका छन् । 

पर्यटक, विद्यार्थीलगायत भिसामा गएकाले पनि उता पुगेपछि काम गर्ने हुँदा ती देशमा श्रम बेच्ने नेपालीको संख्या ठूलो रहेको जानकार बताउँछन् । यूरोपका कतिपय देशसँग श्रम सम्झौता नभए पनि रोजगारीका लागि अन्य उपायबाट जाने क्रममा ठगीमा पर्ने, भनेअनुसार काम नपाउनेजस्ता धेरै समस्या भोग्नुपरेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

कूटनीतिक पहलमा सरकार चुक्दा श्रम सम्झौतामा ढिलाइ भइरहेको वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । ‘सरकारले आफ्ना नियोगमार्फत यूरोपका देशहरूसँग श्रम सम्झौता गर्न कुनै कसर बाँकी नराखी प्रयत्न गर्नुपथ्र्याे, तर सरकारी तवरबाट प्रयत्न भएको देखिँदैन,’ गुरूङले भने । सरकारी उदासीनताका कारण नेपालले ठूलो लाभ लिन सक्ने देशहरूसँगको श्रम सम्झौता टाढिँदै गएको उनको बुझाइ छ ।

नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्ने यूरोपेली देशमा बेलायत पहिलो हो । २०७९ भदौमा नेपाल र बेलायतबीच श्रम सम्झौता भएको हो । सम्झौताअन्तर्गत बेलायतले नेपाली नर्शहरू लैजाने बताएको थियो । जर्मनी र रोमानियासँग २०८० असोजमा सम्झौता भएको थियो । सरकारी अधिकारीका अनुसार जर्मनीले कुन–कुन क्षेत्रमा नेपाली कामदार लिने निश्चित भएको छैन । सम्झौताको बेला रोमानियाले निर्माण, सेवा, होटेल र कृषिक्षेत्रमा नेपाली कामदार चाहिएको बताएको थियो । हाल सुरक्षा गार्ड, सवारीचालक, सेफ, निर्माण र तयारी पोशाक क्षेत्रमा नेपालीहरू रोमानिया जाने गरेको सरकारको भनाइ छ । 

प्रतिवेदन दराजमै थन्कियो

वैदेशिक रोजगारीमा खाडी मुलुकहरूको निर्भरता तोड्न भन्दै सरकारले पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेको संयोजकत्वमा नयाँ गन्तव्य मुलुक पहिचान गर्न एक कार्यदल बनाएको थियो । उक्त कार्यदलले यूरोपेली मुलुकहरू पोर्चुगल, चेक गणतन्त्र, रोमानिया, पोल्यान्ड, स्वीडेन, डेनमार्कलगायत देश नेपालीका लागि नयाँ श्रम गन्तव्य हुन सक्ने सिफारिश गरेको थियो । 

ती देशमा सेवा, कृषि र उत्पादन क्षेत्रमा श्रमिकको माग उच्च रहेकाले नेपाली श्रमिकका लागि उपयुक्त हुन सक्ने सुझाव कार्यदलको थियो । कार्यदलले यूरोपेली देशको आर्थिक स्थिति तुलनात्मक रूपमा बलियो देखिएको भन्दै वैदेशिक रोजगारीको नयाँ गन्तव्य हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । तर, सरकारले कार्यदलको प्रतिवेदन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेको छैन । अहिलेका श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएका छैनन् । श्रम मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन लामो समयदेखि दराजमा राखेको छ ।