‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ नलेख्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडौं कात्तिक २४ । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ नलेख्ने भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएको छ । उक्त निर्देशनमा नेकपाका सांसदहरू विजय सुब्बा र नवराज सिलवालले फरक मत राखेका छन् । सरकारले संघीयतामा कुनै आंशका नराख्न आग्रह गरेकाले र नाममा समानता ल्याउनका लागि उक्त निर्णय गरिएको भनेकाले यस्तो निर्देशन दिन आवश्यक नरहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ गतेको बैठकले नेपालको औपचारिक नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ लेखिँदै आएकोमा अबदेखि ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने भनेर निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कात्तिक ४ गते पत्राचार गरी अनुरोध गरेको थियो । त्यसपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कात्तिक ५ गते ७ सय ५२ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन अनुरोध गरेको तियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट धारणा राखेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नाममा एकरुपता दिनका लागि त्यस्तो निर्णय गरिएको बताएका थिए ।
