विद्यालय बन्द गर्न सिफारिश गर्ने सीसीएमसीको निर्णय



काठमाडौं,वैशाख ५ । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले नयाँ यूके भेरियन्टको कोरोना छिटो फैलिन सक्ने भएकाले विद्यालय जोखिमको क्षेत्र भएको भन्दै बन्द गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

शनिवार सिंहदरबारमा बसेको सीसीएमसीको बैठकले अनलाइन कक्षा वा अन्य विकल्प अपनाउन निर्देशन दिन सरकारलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बिहीवार सरकारको सचिवस्तरीय बैठकले कोरोनाका अतिप्रभावित १४ जिल्ला वर्गीकरण गरी कडाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो । तिनै अति प्रभावित १४ जिल्लाका शहरी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको सीसीएमसीका सचिव खगराज बरालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । यद्यपि, परीक्षा भने निर्धारित समयमै हुन दिइने उनले बताए । ‘विद्यालय नै बन्द गर्ने भन्ने होइन, प्रत्यक्ष उपस्थितिको विकल्प खोज्ने निष्कर्ष भनिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसअनुसार प्रत्यक्ष उपस्थितिको विकल्प खोजेर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न भनेका हौं ।’

सरकारले काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, रूपन्देही, चितवन, बाँके, पर्सा, भक्तपुर, मोरङ, दाङ, सुर्खेत, बारा, बाग्लुङ र कैलालीलाई अतिप्रभावित जिल्लाका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । यी जिल्लामा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने निर्णय बिहीवार बसेको सरकारको सचिवस्तरीय बैठकले समेत गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयसमेत विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने पक्षमा रहेकोमा बुधवार बसेको शिक्षा मन्त्रालयको बैठकले भने सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

अतिप्रभावितसहित कोरोनाको जोखिम भएका शहरी क्षेत्रबाहेकका ठाउँमा भने विद्यालय बन्द गर्ने÷नगर्ने निर्णय स्थानीय तहलाई नै गर्न दिइने सीसीएमसीका सचिव बरालले बताए । बैठकले डान्सबार र क्लब पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै रेस्टुराँ एवं होटेलहरू भने राति ९ बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि आइतवार मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने सीसीएमसीका सचिव बरालले जानकारी दिए ।

कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएपछि यसअघि नै सरकारले देशभरका सबै सरकारी अस्पतालका ५० प्रतिशत बेड कोरोना संक्रमितका लागि छुट्ट्याउन र सबै अस्पतालमा जरो जाँच क्लिनिक सञ्चालन गर्न, कोभिड–१९ परीक्षणका लागि नमूना संकलन र परीक्षणको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।आर्थिक अभियानबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्