विश्वासको मतको बहानामा संविधान उल्लंघन गर्न पाइँदैन
देश कोरोनाले आक्रान्त छ । जनता दिनदिनै रोग र भोकले थलिने क्रम बढ्दै छ । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहेका केपी शर्मा ओली भने एकपछि अर्को संविधान मिच्ने, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने र आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउने खेलमा तल्लीन छन् ।
यसअघि २०७७ पुस ५ गते पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्माले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र निरंकुश तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यसको विरुद्धमा जनता महिनौं दिन सडक आन्दोलनमा उत्रिए । अन्ततः सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक नै हो भन्यो र फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना गर्यो । आफ्नो कदम अदालतले उल्ट्याइदिएपछि नैतिकताको थोरै पनि ख्याल गर्ने व्यक्ति हुन्थ्यो भने ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट तत्कालै राजीनामा दिनु पर्थ्यो, दिएनन् ।
ऋषि कट्टेलको रिटमाथि सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गते आएको अर्को निर्णयले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई विभाजित बनायो । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई पूर्ववत अवस्थामा क्रियाशील हुने भनियो । सर्वोच्चको उक्त फैसलाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसार रहेको नेकपाको एकल बहुमतको सरकारको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्यो । धारा ७६ उपधारा (१)को सरकार उपधारा (२) को अनुसार रुपान्तरण भयो ।
सरकारको संवैधानिक हैसियत नै परिवर्तन भयो । त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनको लागि प्रतिपक्ष दलहरूले बारम्बार अनुरोध गरे तर लिएनन् । यदि संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई ख्यालमा राख्ने प्रधानमन्त्री हो भने विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो, विश्वासको मत लिन आवश्यक ठानेनन् ।
अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणको समस्या विश्वव्यापी छ । कोरोनाबाट संक्रमितको संख्या गत सालको तुलनामा नेपालमा पनि धेरै गुणा बढी छ । मृत्यु हुनेको संख्या पनि त्यही अनुपातमा बढिरहेको छ । यतिखेर प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान राष्ट्रलाई एक ढिक्का बनाउने, बरु आफ्नै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सर्वपक्षीय संयन्त्र निर्माण गर्ने र सबै राजनीतिक दल र शक्तिहरुलाई विश्वासमा लिएर कोरोनाविरुद्ध लड्न र पीडितहरुको उपचार तथा राहतको कार्यमा लाग्नुपर्ने हो । तर तानाशाह शैलीमा अघि बढिरहेका ओलीले यो बेलामा फेरि संविधान उल्लंघन गरेर प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाएका छन् ।
संवैधानमै तोकिएअनुसार जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याउनु पर्छ । त्यसको लागि संसद्को नियमित (बजेट) अधिवेशन बोलाउनै पर्छ । त्यस अनुसार पनि संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउनु पर्ने समय भएकै छ । र असली अर्थमा विश्वासको मत लिन चाहेकै हो भने उक्त नियमित अधिवेशनमा पनि लिन सकिन्छ । नियत गलत थिएन भने यस्तो असंवैधानिक बाटो अपनाउनै पर्दैन ।
संविधानत: सरकार आफैले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउने अधिकार छैन । प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउने व्यवस्थाका लागि प्रतिनिधि सभाका २५% सदस्यहरुले राष्ट्रपतिसमक्ष समावेदन पेस गर्नुपर्छ । सरकार आफैले प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउने व्यवस्था संवैधानिक रुपले नै छैन । तर यतिखेर विश्वासको मत लिने नाममा सरकार आफैंले प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाएर फेरि पनि संविधान उल्लंघन गर्ने र लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने काम गरेको छ ।
खबरदार ! विश्वासको मत लिने नाममा कुनै पनि बहानाबाजी गरेर कसैले पनि संविधान उल्लंघन गर्न पाइँदैन । जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि खेलबाट गर्न पाइँदैन ।
अन्य राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुले पनि बेलैमा ख्याल गर्नुपर्छ, बुद्धि पुर्याउनु पर्छ, केपी शर्मा ओलीले अप्नाउन सक्ने कुनै पनि षड्यन्त्रबाट मुलुकलाई जोगाउनेतिर कदमहरु चाल्न पछि पर्न हुँदैन । अन्यथा पछि पछुताउनुको विकल्प हुनेछैन ।
नुवाकोट क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद तामाङको फेसबुक वालबाट
