अन्तरिम आदेश अस्वीकार

काठमाडौं,जेठ १४ । सर्वोच्च अदालतले साधारण इजलासमा दर्ता भएको संसद् विघटनविरुद्धको १९ रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकारसहित प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको १९ रिट संवैधानिक इजलास पठाउने आदेश दिएको छ । सो इजलासमा ११ रिट दर्ता भइसकेका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा आज शुक्रबार ३० रिट सुनुवाइ हुनेछ । ती रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय विपक्षी बनाइएको छ । गत ७ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दलका १ सय ४६ सांसदसहित ३० रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशले ‘धारा ७६ (५)मा जान प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यता कहाँ लेखिएको छ ? ७६ (१) बाट (२) मा जाँदा, त्यसैगरी (३), (४), (५) मा जाँदा कुन धाराको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ ? राजीनामा नै गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान संविधानको कुन धारामा लेखिएको छ ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै धारा प्रयोग गरिसक्नुभएको छ ।

सबै धारा प्रयोग भइसकेपछि मार्गप्रशस्त गर्नुभएको होइन र ? हाम्रो संविधानमा दलीय व्यवस्था गरिएको छ, उपधारा ५ बमोजिम एक जना व्यक्तिलाई भनिए पनि आखिर त्यो पनि दलमै आएर हुने हो, होइन ?’

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार ‘दलीय समर्थन चाहिने हो कि होइन भन्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीश राणाले रिट निवेदकलाई भने, ‘धारा ७६(५) र (२) सँगै राखेर हेर्नुस् त भिन्नता हामीले महसुस गरे पनि संविधानले भिन्न गरेको त देखिन्न । दुवैलाई मिलाएर पढ्दा प्रधानमन्त्री बन्न दलकै समर्थन गरेको व्यक्ति भनेको छ ।’ प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘विश्वासको मत नलिई मार्गप्रशस्त गरेको मिलेन भन्ने दलहरू नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा किन गए ?’ भनी प्रश्न गरेका छन्, ‘दलहरूले भाग लिएपछि प्रक्रिया देखाएर निर्णय नै नदिन कसरी मिल्यो ?’

‘राष्ट्रपतिको अधिकार विषयमा विवाद नगरौं’
कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री ओलीले ‘संविधानको धारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउन मार्ग प्रशस्त गरिदिन्छु’ भनेपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नुपर्ने तर्क राखे । रिट निवेदकको तर्कपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘राष्ट्रपतिको अधिकार सम्झाउँदै प्रश्न गरे, ‘धारा ७६ को उपधारा ५ ले प्रधानमन्त्री बन्ने आधारबारे निर्णय गर्न राष्ट्रपतिलाई विशेष अधिकार दिएको छ ।

धारा ६६ ले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको भए पनि धारा ७६ को उपधारा ५ ले प्रधानमन्त्रीको दाबी पुग्ने आधार छ कि छैन भनेर निर्णय गर्न दिएको विशेष अधिकार होइन र ? निर्णय कसरी गर्ने भनेर कहाँ कुन कार्यविधिमा तोकिएको छ ?

प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘संविधानमा राष्ट्रपतिलाई के अधिकार दिएको छ ? भन्ने विषयमा विवाद नगरौं’ भने । ‘राष्ट्रपतिको अधिकारको विषयमा संविधानको धारा ६६ मा प्रस्ट लेखिएको छ । राष्ट्रपतिले त मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने कुरा संविधानमा लेखिएको छैन र ?’ उनको प्रश्न छ ।

‘संसद् विघटन बदर गर्नुपर्छ’ अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले संवैधानिक इजलासको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै गरिएको संसद् विघटन बदर गर्नुपर्ने माग गरे । मन्त्रिपरिषद्लाई नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि सिफारिस गर्ने कुनै अधिकार नभएको उनले जिकिर गरे ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सदर गर्नु नै असंवैधानिक भएको उनको तर्क छ । संवैधानिक इजलासको फैसला पालना नभएकाले बृहत् पूर्ण इजलासमा राखेर सबै मुद्दा सुनुवाइ हुनुपर्ने उनको माग छ ।

यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।