नेपालमा ३२ प्रतिशत बालबालिका दीर्घरूपमा कुपोषित
काठमाडौं,पुस ४। बहुआयामिक गरिबी, प्राकृतिक तथा मानवीय विपत्ति र कोभिड–१९ जस्ता महामारीका कारणले आर्थिक क्षेत्रमा आएको शिथिलता एवं कमजोर पूर्वाधारको अवस्थाले नेपालको कुपोषण न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा अवरोध पुगेको निष्कर्ष निकालिएको छ । बहुक्षेत्रीय पोषण योजना दोस्रो र अन्य पोषण तथा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमको विस्तारमा आवश्यक सूचना तथा तथ्यांक उपलब्ध गराउन सन् २०२० मा राष्ट्रिय योजना आयोगले शुरू गरेको पोषणको कमी पूर्तिसम्बन्धी अध्ययनमा सो निष्कर्ष निकालिएको होे ।
विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा गरिएको यस अध्ययनले पोषणलाई खाद्य प्रणालीको दृष्टिकोणबाट हेर्दै पोषिलो खाद्य पदार्थको उपलब्धता र उपभोगका लागि आर्थिकलगायत अन्य के कस्ता बाधा छन् भन्ने विषयमा विश्लेषण गरेको छ । आयोगद्वारा शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो ।
नेपालमा ३२ प्रतिशत बालबालिका दीर्घरूपमा कुपोषित रहेको, १७ प्रतिशत महिला अधिक तौलका रहेको र कुपोषणको अवस्था चिन्ताजनक देखिएको अध्ययनले देखाएको छ । कुपोषण र खाद्य असुरक्षाको स्थितिको अवस्था भौगोलिक क्षेत्र, उमेर समूह र आर्थिक अवस्थाअनुसार फरक छ । बालबालिकामा हुने पुड्कोपन सबैभन्दा धनी समूहमा भन्दा सबैभन्दा बढी गरिब समूहमा सूक्ष्म पोषक तŒवको कमीका कारण दोब्बरभन्दा बढी रहेको पाइएको छ ।
सूक्ष्म पोषक तŒवको कमी वा लुकेको भोकमरीको मुख्य कारणमा न्यून खाद्य विविधता, खाद्य पदार्थमा आवश्यक पोषक तŒवको कमी र ताजा पोषिलो खाद्यवस्तु उत्पादनमा भन्दा अन्नबालीको उत्पादन र उपभोग जस्ता पक्षलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङले प्रभावकारी रूपमा कुपोषण रोकथामका लागि नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि तथ्य तथ्यांकको आवश्यकता पर्ने हुँदा यस अध्ययनले आगामी दिनमा यसम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सहयोग पुग्ने बताए । अर्का सदस्य डा. उमाशंकर प्रसादले खाद्य पदार्थमा पहुँचका लागि नेपालले विद्यमान खाद्य प्रणालीको रूपान्तरण गर्नु आवश्यक रहेको बताए । पोषण संवेदनशील कृषि र असल पूर्वाधारको विकासमा लगानी गरेर मात्रै सबै समुदायलाई स्वच्छ तथा पोषिलो खाद्य पदार्थको उपभोग गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउन जरुरी भएको उनको भनाइ छ । आयोगका सदस्यसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले गरिबीले घरधुरीको पोषिलो खाद्य पदार्थको पहुँचमा अवरोध सृजना गरेको उल्लेख गरे । आर्थिक अभियानबाट
