सार्वजनिक गाडीलाई विद्युतीयमा बदल्न छलफल शुरू

काठमाडौं,जेठ ५ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चलिरहेका सार्वजनिक सवारीलाई बिजुलीले चल्ने बनाउन सरकारले छलफल थालेको छ । गत चैत दोस्रो साता सरकारले इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न बाटो खुला गरेपछि नेपालमा भएका सबै सार्वजनिक यातायात साधनलाई विद्युतीयमा बदल्न छलफल थालेको हो ।

सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय गाडी चलाउने बहस चले पनि कार्यान्वयन उत्साहजनक छैन । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अत्यधिक मूल्य वृद्धिपछि भने सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष बजेटको व्यवस्था गरेर काम अघि बढाउने जानकारी दिएको छ । त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको समन्वयमा सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्नेसम्बधी दुईदिने गोष्ठी आयोजना गरेको छ । गोष्ठीमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरका विज्ञले सार्वजनिक सवारीलाई विद्युतीय बनाउँदा हुने फाइदाबारे चर्चा गरे ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले इन्धन सवारीका रुपमा दर्ता भएर विद्युतीयमा रुपान्तरण हुने सवारीसाधनले आगामी तीन वर्षसम्म कर छुट पाउने बताए । छिमेकी भारतलगायत विश्वका अधिकांश देशमा विद्युतीय सवारीसाधनले प्राथमिकता पाउँदै गएकाले नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन नसक्ने हुँदा आगामी वर्षदेखिनै काम शुरु गर्नुपर्ने उनले बताए ।

थाइल्यान्ड, चीन, भारतलगायत देशबाट कार्यक्रममा उपस्थित विज्ञका अनुसार इन्धन गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्दा पेट्रोलियमको बढ्दो खपत घटाउन र इन्धनबाट उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्यास कम गर्न सकिन्छ । इन्धन गाडीलाई नयाँ विद्युतीय सवारीसाधन किन्ने पैसाको आधा खर्च गरेर विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । भारतले पनि सन् २०३० सम्म सबै इन्धन गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अमेरिकामा विद्युतीय गाडीको विक्री वर्षेनि १८ प्रतिशतको दरले बढेको छ । जापानमा दुई र थाइल्यान्डमा १० प्रतिशतका दरले विक्री बढेको विज्ञ बताउँछन् ।

हाल नेपालमा दुई प्रतिशत मात्र विद्युतीय गाडी चल्ने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । सरकारले विद्युतीय गाडीको विस्तार गरी सन् २०३० सम्ममा यातायात क्षेत्रबाट उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्यास २८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय मोटरसाइकल, कार तथा जिपको प्रयोग बढ्दै गएको छ । तर, यति मात्रैले वातावरण प्रदूषण घटाउन नसकिने भएकाले सावर्जनिक सवारीसाधनलाई विद्युतीय बनाउनुको विकल्प नरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले बताइन् ।