भोटेकोशी बाढीको दुई महिना बित्दा पनि पीडितको बिचल्ली, राहत र पुनःस्थापनामा ढिलाइ
नुवाकोट,कात्तिक ११ । गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी भोटेकोशी बाढीको दुई महिना बितिसक्दा पनि रसुवाका हजारौँ प्रभावित परिवारको बिचल्ली कायमै छ। बाढीले घर, जग्गा र जीविकोपार्जनका आधार गुमाएका स्थानीय बासिन्दा अझै उचित राहत र पुनःस्थापनाको पर्खाइमा छन्। विस्थापित परिवारमध्ये धेरै होल्डिङ सेन्टर, गुम्बा र त्रिपालमुनि बसिरहेका छन्। मनसुनी वर्षा थामिएसँगै अब सुरु हुने चिसो मौसमले उनीहरूको कठिनाइ थप बढाउने देखिएको छ।
सरकारले विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा छ महिनासम्म घरभाडा सहायता दिने निर्णय गरेको छ। चार सदस्यसम्मको परिवारले मासिक १५ हजार रुपैयाँ र त्यसभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिव्यक्ति थप दुई हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै, अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय भए पनि लाभग्राही प्रमाणीकरण पूरा नहुँदा सहायता वितरणमा कठिनाइ भइरहेको छ।
पूर्ण रूपमा घर क्षति भएका परिवारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्तामा २५ हजार र निर्माण सम्पन्न भएपछि दोस्रो किस्तामा २५ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ। तर, वास्तविक पीडितको पहिचान गरी लाभग्राही सूची प्रमाणीकरण गर्ने काममा ढिलाइ हुँदा रकम वितरण प्रभावित भएको छ। मृत घोषणा भएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रतिमृतक दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रक्रिया पनि यही चरणमा अड्किएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अधिकारीका अनुसार राहतका लागि कोषमा रकम उपलब्ध भए पनि लाभग्राहीको पहिचान र प्रमाणीकरण पूरा नहुँदा खर्च हुन सकेको छैन। यसले राहत वितरणमा बजेट अभावभन्दा प्रशासनिक प्रक्रिया र निकायबीचको समन्वय प्रमुख चुनौती बनेको देखाएको छ।
स्थानीय तहले स्थलगत अनुगमन, प्रभावित परिवारको विवरण संकलन र वडास्तरीय सिफारिसका आधारमा लाभग्राही सूची तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि उक्त सूची सम्बन्धित निकाय वा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा पठाउनुपर्छ। तर, प्रमाणीकरणको काम कति स्थानीय तहले सम्पन्न गरेका छन् र सहायता वितरण कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने स्पष्ट विवरण सार्वजनिक भएको छैन।
प्राधिकरणका अनुसार अन्तिम लाभग्राही सूची प्रमाणीकरण र रकम निकासा नभएसम्म सहायता वितरणको निश्चित मिति तोक्न कठिन छ। यद्यपि, प्रक्रिया पूरा भएपछि स्थानीय तह वा सम्बन्धित निकायले सूचना प्रकाशन गरेर वितरणको मिति र तालिका सार्वजनिक गर्न सक्छन्। हालसम्म त्यस्तो तालिका सार्वजनिक नभएकाले पीडित परिवारले आफ्नो नाम लाभग्राही सूचीमा समावेश तथा प्रमाणीकरण भए नभएको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरी बुझ्नुपर्ने अवस्था छ।
राहत वितरणमा ढिलाइ हुनुको अर्को कारण बाढीमा हराएका तथा सम्पर्कविहीन व्यक्तिको तथ्यांक यकिन नहुनु पनि हो। २०८३ असोज ३० सम्मको विवरणअनुसार बाढीपछि एक हजार ४५७ शव संकलन भएका छन् भने पाँच हजार २८५ जना सम्पर्कविहीन छन्। प्राधिकरणले पहिचान नखुलेका शव, उद्धार गरिएका व्यक्ति तथा दोहोरिएका नामसमेत विवरणमा समावेश भएको हुन सक्ने जनाएको छ। सम्पर्कविहीनमध्ये करिब ७२० जना विदेशी र चार हजार ५०० जना नेपाली रहेको अनुमान छ।
बेपत्ता व्यक्तिको पहिचानका लागि मृतकका एक हजार ३३० र सम्पर्कविहीनका आफन्तबाट दुई हजार ६६६ गरी तीन हजार ९९६ नमुना संकलन गरिएको विवरणमा उल्लेख छ। विदेशी विशेषज्ञसमेत परिचालन गरी पहिचानको काम अघि बढाइएको भए पनि नमुना संकलन र पहिचान पुष्टि हुने प्रक्रियाबीचको प्रगति सार्वजनिक भएको छैन। मृत घोषणा गर्ने कानुनी प्रक्रियामा समेत स्थानीय तहको प्रमाणीकरण, सातदिने सार्वजनिक सूचना र दाबी–विरोधको अवधि पूरा गर्नुपर्ने भएकाले राहत प्राप्तिमा थप समय लाग्ने देखिन्छ।
यसैबीच, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले अस्थायी संक्रमणकालीन आवास र स्थायी बसोबासका लागि जग्गा छनोट तथा भवनको नमुना तयार पारेको छ। स्थायी आवास निर्माणमा साझेदारी गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघका निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट महासंघसहित करिब २५ संस्थाले आशयपत्र बुझाएका छन्। तर, साझेदार छनोट र निर्माण सुरु हुने समयसीमा सार्वजनिक भएको छैन।
स्थायी आवास निर्माणमा समय लाग्ने भएकाले तत्काल अस्थायी आश्रयको व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको छ। रसुवा उच्च पहाडी जिल्ला भएकाले हिउँदमा चिसो बढ्दै जाँदा त्रिपाल र अस्थायी संरचनामा बसिरहेका परिवारको स्वास्थ्य तथा सुरक्षामा जोखिम बढ्न सक्छ। विशेषगरी बालबालिका, वृद्धवृद्धा, सुत्केरी र अन्य जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर राहत वितरण गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र गृह मन्त्रालयको पछिल्लो विवरणअनुसार भोटेकोशी बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित छ हजार ८१७ घरधुरीमध्ये चार हजार १०८ परिवारलाई पहिलो चरणको नगद सहायता उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। बाँकी दुई हजार ७०९ परिवारको विवरण प्रमाणीकरण र बैंक खाता संकलन भइरहेको छ। प्राविधिक त्रुटि, जग्गासम्बन्धी विवाद, अपूरो विवरण र भौगोलिक विकटताले सहायता वितरणमा थप चुनौती सिर्जना गरेको छ।
विस्थापित परिवारको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि अस्थायी आश्रयस्थल नजिकका स्वास्थ्य चौकीलाई प्राथमिक सम्पर्क केन्द्रका रूपमा विकास गरी आवश्यकताअनुसार चौबीसै घण्टा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। विपद्मा प्रभावित महिला तथा बालबालिकाको संरक्षणका लागि अस्थायी संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा रहे पनि शिविरमा बसिरहेका परिवारले आवश्यक स्वास्थ्य सेवा, औषधि, न्यानो कपडा र अन्य सामग्री कति प्राप्त गरेका छन् भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको छैन।
राहत कोष तथा रेडक्रसजस्ता संस्थाबाट प्राप्त कम्बल, न्यानो कपडा, फाइबरका सिरक र ओछ्याउने सामग्री स्थानीय सरकारमार्फत वास्तविक प्रभावित परिवारसम्म पुर्याउनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ। दुर्गम र सडक सम्पर्क अवरुद्ध भएका क्षेत्रमा सामाजिक संस्थाले आकस्मिक आर्थिक सहायता तथा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी सेवा पुर्याउँदै आएका छन्। तर, राहत सामग्री र सेवाको वास्तविक पहुँचबारे नियमित अनुगमन आवश्यक देखिएको छ।
घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका परिवारको बसोबाससम्बन्धी प्राथमिकतामा समेत विविधता देखिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको सर्वेक्षणअनुसार ३०.६२ प्रतिशत परिवारले सरकारले जग्गा उपलब्ध गराए सोही ठाउँमा बस्ने, १९.२४ प्रतिशतले सामूहिक आवासमा बस्ने र २५.९९ प्रतिशतले पुरानै स्थानमा फर्कने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। पुरानै स्थानमा फर्कन चाहने परिवारको सुरक्षित बसोबास सुनिश्चित गर्न नदी नियन्त्रण र जोखिम न्यूनीकरणका योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
विपद्पछिको आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनले नदी व्यवस्थापनका लागि नौ हजार ४७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। त्यस्तै, द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट कुल ४० हजार ८२८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रभाव परेको छ भने पुनर्निर्माण तथा पुनर्लाभका लागि ७२ हजार ३३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले ५०४ आयोजना समेटिएको पाँच खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको योजना स्वीकृतिका लागि अघि बढाएको छ। तर, अनुमानित आवश्यकताका तुलनामा पुनर्निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। हानि तथा नोक्सानी कोषबाट दुई करोड १६ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब तीन अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत भएको छ भने गैरसरकारी संस्थामार्फत तीन अर्ब ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका कार्यक्रम स्वीकृत भएका छन्। यी रकमले पुनर्निर्माणको कुल आवश्यकताको सानो हिस्सा मात्रै समेट्ने देखिन्छ। बाँकी रकम कहाँबाट र कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक छ।
बाढीले ६९ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त बनाएको छ। प्रभावित ३७ पक्की पुलमध्ये ३३ वटा बगाएका छन् भने ६८ झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको छ। केरुङ–काठमाडौं मार्गका विभिन्न खण्डमा बेलिब्रिज र वैकल्पिक मार्गमार्फत यातायात सम्पर्क जोड्ने प्रयास गरिएको छ। तर, हिउँदमा अस्थायी पुल र डाइभर्सनको अवस्था कस्तो रहने भन्ने प्रश्नले राहत सामग्री ढुवानी, बिरामीको उद्धार र स्थानीय आवागमनलाई प्रभावित गर्न सक्ने देखिन्छ।
त्यस्तै, रसुवा र नुवाकोटका १३ देखि १५ वटासम्म सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जा आयोजना बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। सुरुङमा थुप्रिएको लेदो हटाउने र बाँध मर्मत गर्ने काम जारी रहे पनि आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन अझै केही महिना लाग्न सक्ने अनुमान छ। यसले स्थानीय रोजगारी, आयआर्जन र समग्र अर्थतन्त्रको पुनर्लाभमा समेत असर पार्ने देखिन्छ।
बाढीको दुई महिना बितिसक्दा पनि प्रभावित परिवारको आवास, राहत र जीविकोपार्जन पुनःस्थापनाका काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेका छैनन्। सरकारी घोषणा र वास्तविक पीडितको हातमा पुगेको सहायता बीचको दूरी घटाउन लाभग्राही प्रमाणीकरण शीघ्र पूरा गर्ने, राहत वितरणको स्पष्ट तालिका सार्वजनिक गर्ने र हिउँदअघि अस्थायी आवास तथा आधारभूत सेवाको व्यवस्था गर्ने काम तत्काल अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।