डन्डी उद्योग जम्मा ३% क्षमतामा

काठमाडौं,असार १९ । सरकारले ल्याएको करनीतिका कारण बिलेटबाट डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योग ३ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन हुन बाध्य भएको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । सरकारले चालू आवको प्रतिस्थापन बजेटमार्फत बिलेटमा कर लाग्ने र स्पन्ज आइरन (पत्रु फलाम) मा कर छूट दिने नीति ल्याएपछि बिलेटबाट डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगहरू क्षमताअनुसार सञ्चालन हुन नसकेका हुन् ।
साख: स्टीलका सञ्चालक किरण साख:ले पछिल्लो वर्ष बिलेटबाट डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगहरू ३ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भएको बताए । सरकारले स्पन्ज आइरनबाट बिलेट बनाउने उद्योगको संरक्षण गर्न बिलेटमा कर लगाउने नीति ल्याएको थियो । उक्त नीतिले बिलेटबाट डन्डी बनाउने २० उद्योग मारमा परेका हुन् ।
‘हामी ९ महीनादेखि यसको विरोध गरिरहेका थियौं । तर, सरकारले आगामी आवको बजेटमा पनि यसलाई सम्बोधन गरेन, यही नीति कायम राखेपछि हामी झनै धराशयी बन्ने स्थितिमा पुग्यौं,’ नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा साख:ले भने, ‘संसदीय समितिले समेत स्पन्ज आइरन र बिलेटको भन्सार र अन्त:शुल्कको अहिलेको व्यवस्था हटाउँदै प्रतिस्थापन विधेयकअघिकै दर कायम गर्न भनेको छ । यसको सुनुवाइ हुन्छ होला ।’ अब व्यवसायीले सरकारको नाममा सुसाइड नोट लेखेर आत्महत्या गर्ने स्थिति आएको पनि उनले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले सरकारले चालू वर्षको प्रतिस्थापन बजेटमार्फत लिएको नीतिले उपभोक्तालाई समेत फाइदा नपुगेको बताए । सरकारले लिएको नीतिका कारण डन्डी उद्योगबाट प्राप्त हुने राजस्वमा ८ अर्ब रुपैयाँले कमी आउनुका साथै फलामे डन्डीको मूल्यसमेत प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
प्रतिस्थापन विधेयक आउनुअघि डन्डीको मूल्य प्रतिकेजी ७० रुपैयाँ थियो । अहिले त्यो बढेर १२० रुपैयाँ पुगेको छ । स्पन्ज आइरनमा कर छूट दिने सरकारी नीतिका कारण सरकारको राजस्व गुम्नुबाहेक केही फाइदा नभएको उनको भनाइ छ ।
यसैगरी, जीआई वायर उद्योगी मयंक शारडाले बजेटले लिएका नीतिका कारण आयातित वस्तुसँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने स्थिति आएको बताए । आगामी आवको बजेटले वायर रडमा १० प्रतिशत भन्सार र प्रतिकिलो ४ रुपैयाँ ५० पैसा अन्त:शुल्क पुर्याएको छ । जुन यसअघि क्रमश: ५ प्रतिशत र २ रुपैयाँ २५ पैसा थियो ।
यसैगरी, भारतले जीआई वायरको कच्चा पदार्थ निर्यातमा १५ प्रतिशत निर्यात कर लगाएको छ । तर, भारतबाट तयारी जीआई वायर १७ प्रतिशत भन्सार दरमै आयात हुने गरेको छ । यस हिसाबले नेपाली वस्तुले आयातितसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थिति आएको उनको भनाइ छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने यस्तो हुनुमा उद्योगी, व्यवसायी नै मुख्य जिम्मेवार रहेको बताए । ‘पद्धति विकास गर्नुपर्नेमा उद्योगी, व्यवसायीले नै यसको प्रणाली बिगारे,’ उनी भन्छन्, ‘पहिला जो शक्तिमा थिए उनले शुरू गरेको प्रणाली अहिले अरू शक्तिमा आएर बिगारिरहेका छन् ।’ स्पन्ज आइरनबाट डन्डी उत्पादन गर्न विश्वका धेरै देशले बन्द गरिसके पनि नेपाल भने पछाडि फर्किरहेको बानियाँको भनाइ छ । ‘इन्डक्शन फर्नेस विश्वभर हटिसकेको छ,’ उनले भने, ‘चीनले हटाइसकेको छ । इन्डोनेशियाले फर्नेस राख्नै नदिने निर्णय गरेको छ । तर, नेपाल सरकार विश्वका अन्य मुलुकभन्दा पछाडि फर्केको छ ।’आर्थिक अभियानबाट